मापदण्ड नपुगी संचालनमा आएका बालगृहहरुलाइ कारबाही हुन्छ : उप प्रमुख अधिकारी

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ (१ ) अनुसार बालबालिकाहरुको सरक्षण र सम्बर्द्धन गरिरहेको बताएको छ । महानगरपालिकाले महानगर भित्र सरक्षण बिहिन अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुको सरक्षणको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएको छ  । स्थानीय तहमा बालबालिकाहरुको सरक्षण र सम्बर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भरतपुरमा बिहिवार एक दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । 

कानुन अन्वेषण तथा श्रोत बिकास केन्द्र  (सेलर्ड) काठमाडौको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बालबालिकाको सरक्षण सम्बन्धि कानुनी सयन्त्रका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । 

महानगर उप प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगर भित्र मापदण्ड नपुगी सन्चालनमा आएका बालगृहहरुमा निरन्तर अनुगमन गरि मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता बालगृहहरुलाइ कारबाही गर्ने गरि काम भइ रहेको प्रष्ट पारे । बालबालिकाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता नभए सम्म समाजले बिकासको गति लिन नसक्ने उनको टिप्पणी रहेको छ । भरतपुर महानगरले छिट्टै नै केही वडाहरुलाइ बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारीमा गरिरहेको छ । 

भरतपुर महानगरपालिकाले हाल अभिभावक बिहिन तथा कुनै पनि साहारा नभएका ११ जना बालबालिकाहरुलाइ प्रदेश सरकारको सहयोगमा मासिक २ हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । महानगरले यस बर्ष बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागी ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको  भरतपुर महानगर गैसस समन्वय तथा सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख सुकदेब ढकालले जानकारी दिए । 

सन् २०१७ मा गरिएको एक तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत बालबालिकाहरु असुरक्षित रहेकोे देखाएको छ जस मध्ये ११ हजार बालबालिकाहरु जोखिममा रहेका छन । 

कानुन अन्वेषण तथा श्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) काठमाडौका सचिब तथा अधिबक्ता सुखदेब सापकोटाले स्थानीय तहमा बालबालिकाको सरक्षण सम्बन्धि कानुनी सयन्त्रका सम्बन्धमा र अधिबक्ता  जगन्नाथ सुवेदीले बालबालिकाको सरक्षणका सम्बन्धमा हाल सम्म भएका प्रयासहरुको बारेमा कार्यपत्रप्रस्तुत गर्नु भएको थियोे । 

कार्यक्रममा भरतपुर १० का अध्यक्ष परमेश्वर खनाल, भरतपुर महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश नेपाली, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा,  भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ तथा सामाजिक बिकास महाशाखा प्रमुख शान्ता कुमारी पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनका प्रहरी निरीक्षक सरिता बिश्व कर्मा लगाएतको उपस्थिति रहेको थियोे ।

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को १ ले बालबालिकाको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ ।