नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा छः राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल मानव अधिकार, समानता, भेदभावरहित, रुपान्तरणका सिद्धान्त आत्मसात् गरिएको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताएकी छन्।

गणतन्त्र आइसल्याण्डको राजधानी रेक्याभिकमा आयोजना भएको रेक्याभिक ग्लोबल फोरम (वुमन लिडर्स)मा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक, राजनीतिक प्रबन्धमा लगानी गरिरहेको बताएकी हुन्।

महिला नेतृत्वको विश्वव्यापी मञ्चमा आमन्त्रित गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालदेखि आइसल्याण्डसम्मको यात्राले ‘तेस्रो ध्रुव’देखि उत्तरी ध्रुवसम्म जोडेको उल्लेख गरिन्। उनले भगवान् गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देशबाट नेपाली जनताको न्यानो सद्भाव लिएर आफू आएको बताइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘विश्व महिला राजनीतिक नेतृत्व मञ्चले ‘सञ्चार, सम्बन्ध र समुदाय’को बहुआयामिक प्रयासबाट लैङ्गिक समानताको नयाँ बाटो तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समानता, आवाज, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि हामीले गरेको लामो सङ्घर्षका उपलब्धि एकआपसमा साट्ने उत्सवका रूपमा पनि हामीले यस फोरमलाई लिएका छौँ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले आज विश्वले कैयन चुनौती सामना गर्नुपरेका सन्दर्भमा महिलाको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपङ्क्तिमा मुखरित हुनु अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरिन्।

कुनै पनि सङ्कटले आमा, पत्नी र छोरीलाई नै सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने भन्दै उनले दक्षिणका मुलुकको अवस्थाले यसलाई अझ स्पष्ट पारेको जनाइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले हालैको विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले सीमान्तकृत समुदाय नै सङ्कटको समयमा बढी जोखिममा पर्ने वास्तविकतालाई उजागर गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असर पनि योभन्दा फरक छैन। जलवायु परिवर्तन आज हाम्रो अस्तित्वलाई नै सङ्कट ल्याउने कारक बन्दै गएको छ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर हरेक वर्ष बढ्दो र झन् विनाशकारी हुँदै गएको अनुभव गरेको सुनाइन्।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी सुक्दै गइरहेको तथा हिमालयमा सधैँ महिना जमिरहने हिउँ पग्लिरहेका कारण लाखौँ मानिसको जनजीविका जोखिममा परेको उल्लेख गरिन्

नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा नपर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त नकारात्मकरूपले प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै उनले तथापि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण अभियानमा नेपालको उच्च प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हामी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दृढ छौँ र सन् २०४५ सम्म सापेक्षिक शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यी उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोतसाधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न हामी विश्वसमुदायलाई आह्वान गर्दछौँ।’

उनले थपिन्, ‘नेपालमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको सुदृढ संवैधानिक आधारशिला रहेको छ।’हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत राजनीतिक पदमा महिला निर्वाचित भएको उदाहरण दिँदै उनले निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थान जस्ता क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको जानकारी गराइन्।