आचारसंहिता उल्लंघन भए उम्मेदवारी खारेजी हुन सक्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीतका अन्य व्यवस्था उल्लंघन भएमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम जरिमाना तथा उम्मेदवारी खारेजी’सम्मको सजाय हुन सक्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न र गराउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगद्वारा सातबुँदे निर्देशन जारी

आचारसंहिता दफा ५ मा ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने’ उल्लेख छ ।

प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा संघीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुनेगरी प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारप्रसारमा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग गर्न पाइने छैन ।

आयोगले ‘सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दाबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदासमेत सरकारी साधनस्रोत उपयोग नगर्ने तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचारप्रसार गर्न जाँदासमेत उल्लेखित व्यवस्था पालना गर्न’ निर्देशन दिएको छ ।

आचारसंहिताको दफा ५ बमोजिम ‘स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ९४० बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदासमेत सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग गर्न’ पाइनेछैन ।

दफा १३ अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिनअघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । १७ कात्तिक २०७९ अघि ‘कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभाजस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न’ स्मरण गराएको छ ।

त्यस्तै, दफा १३ मा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढी जुलुस लिएर जान नपाइने, बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नजानसमेत व्यवस्था गरिएको छ । सबै राजनीतिक दलले ‘सो व्यवस्था पालना गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्न’ पनि निर्देशन दिइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।