३ सय १५ वटा कानुन संविधानसँग अमिल्दा

काठमाडौं । नगर विकास समिति ऐन २०४५ अहिले कायम छ । नयाँ संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनवटा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नगर विकास ऐन परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छ ।

यो एउटा ऐनमात्र होइन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ३ सय १५ वटा कानुन पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर कुनै पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म संविधानसँग अमिल्ला कानु संशोधन वा परिमार्जन गर्नेतिर लागेका छैनन् ।