काठमाडौं । परराष्ट्र सचिव भरत राज पौड्यालले कुनै पनि बहानामा र परिस्थितिमा कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि हुने बल प्रयोगको नेपािलले विरोध गर्ने जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औं महासभालाई सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दैै युक्रेन, अफगानिस्तान, म्यानमार र लिबिया विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा राख्ने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘नेपालले कुनै पनि बहाना र परिस्थितिमा कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता विरुद्ध कुनै पनि खतरा वा बल प्रयोगको विरोध गर्दछ,’ रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध जनाउँदै परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भने ।
युक्रेन युद्धमा भएको सर्वसाधारणको मृत्यु र पीडाप्रति उनले गहिरो चिन्ता समेत व्यक्त गरे । उनले अगाडि भने, ‘हामी शत्रुता र हिंसाको तत्काल अन्त्यको लागि आह्वान गर्दछौं र सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई अधिकतम संयम अपनाउन र वार्ताको बाटोमा फर्कन आग्रह गर्दछौं ।’
अफगानिस्तान अनिश्चितता र हिंसाको शिखरमा रहेको उनले बताए । अफगान जनताले गरिबी र मानवीय पीडाको सामना गरिरहेको समेत उनले जनाए । ‘हामी अफगान समाजका सबै वर्गहरूका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका निर्वाध मानवीय सहायता र सार्वजनिक सेवाहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनी आह्वान गर्दछौं,’ उनले भने ।
सम्बोधनका क्रममा पररष्ट्र सचिव पौड्यालले म्यानमारका सबै पक्षहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्स्थापनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न पनि आग्रह गरे ।
यस्तै लिबिया, सिरिया र यमनका जनताले लामो समयदेखि कठिनाइ र पीडाको सामना गरिरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । हिंसा अन्त्य गर्न र शान्तिमा फर्कन सम्बन्धित पक्षहरूले द्वन्द्व समाधानका शान्तिपूर्ण माध्यमको सहारा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
लामो हिंसा र द्वन्द्वले प्यालेस्टिनी र इजरायली नागरिकहरूलाई पीडा दिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘नेपालले दुई राज्य समाधानको लागि आफ्नो दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई दोहोर्याउँदछ, जसमा प्यालेस्टाइन र इजरायलले मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भित्र शान्ति र सुरक्षाका साथ बस्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ असोज २०७९, १३ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दक्षिणी लेबनानबाट शान्ति सेना नहटाउने राष्ट्रसंघको अडान
इजरायलको पछिल्लो निकासी आदेशपछि ६० हजार गाजावासी विस्थापित : राष्ट्रसंघ