काठमाडौं । यौनजन्य घटनामा अपराध अनुसन्धानका बखत अभियुक्तको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएका टीका टिप्पणीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दायर भएको छ ।
कानून सङ्कायका विद्यार्थी रेजीना पौडेलसमेतका तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडललगायतले दायर गरेको निवेदनमा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्दै अभियुक्तलाई अपराधीसरह लाञ्छित गर्ने गरी भएका टीका टिप्पणी कानूनसम्मत नहुने जिकिर गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर सो रिटमा परमादेश/प्रतिषेधलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०४ असोज २०७९, २० : १८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जनयुद्धसम्वन्धी सर्वोच्चको व्याख्या संविधानको स्पिरिटअनुसार छैन : देव गुरुङ
डा. केशवराज भुर्तेलले पाए सफाइ
८ वर्ष पुराना मुद्दा असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
एमालेलाई दिएको जग्गाबारेको मुद्दाको पेशी चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा
नृपध्वज र नित्यानन्द सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त
एमालेलाई गुरुङले दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्चको आदेश