कारागारको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदमै चुनौती छः गृहमन्त्री खाण

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारगार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारगार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले यस्तो बताएका हुन्।

उनले कारगार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

उनले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारगार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यो कारगार विधेयकले कारगारलाई एउटा बन्दीगृह वा पुरानो प्रचलनमा जेल भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकको पनि मूल मक्सद हो। र, कारगारमा रहेका विभिन्न बन्दीहरुलाई उनीहरुको अवस्थाअनुसार कसरी सुविधा दिने? कारगारमा महिला बन्दीहरु पनि हुनुहुन्छ, पुरुषहरु पनि हुनुहुन्छ, उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भएका नागरिकहरु पनि हुनुहुन्छ। शारीरिक रुपमा अपांग भएका, गर्भवती भएका महिलाहरु पनि कारगारमा पर्नुहुन्छ।

विभिन्न अपराधमा दोषी भएकाहरु कारगारमा रहने क्रममा निर्दोष स–साना बालबालिकाहरु पनि आफ्ना अभिभावकसँग कारगारमा पुगेका हुन्छन्। तिनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि कारगार व्यवस्थापनको हो, राज्यको हो। यो विधेयकले त्यसलाई पनि ज्याँदै नै संवेदनशील रुपमा लिएको छ। र, प्रजनन्‌सम्बन्धी अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोशिस गरेको छ।’

गृहमन्त्री खाणले थपे, ‘कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ। र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ। कारगार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ।’