किन झस्किन बाध्य छन् चिया व्यवसायी ?

पत्रपत्रिकाबाट

शनिबार, २८ साउन २०७९, ०८ : १९
किन झस्किन बाध्य छन् चिया व्यवसायी ?

काठमाडौँ । भारतको एक संसदीय समितिले नेपालसहित विभिन्न देशबाट आउने चियाको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि नेपाली चिया किसान तथा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । भारतको विधान र लोक सभाले संयुक्त रूपमा गठन गरेको एउटा समितिले नेपालबाट निर्यात हुने चिया कम गुणस्तर भन्ने प्रतिवेदन संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।   

समितिले निर्यातमा रोक लगाउने आशय देखिएपछि उद्योग व्यवसाय नै धराशायी हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायी झस्किएका हुन् । नेपालमा उत्पादन भएको चिया ९० प्रतिशत भारतमा निर्यात हुने गर्छ । 

गोरखा टी स्टेट प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष उदय चापागाईंले भारतले नेपालको चियालाई कम गुणस्तरको देखाएर रोक लगाउने सङ्केत गरेको बताए । “नेपालको चिया उच्च गुणस्तरको छ । भारतकै प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर निर्यात गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “प्रमाणित नहुने निराधार आरोप लगाएर निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको खोजिएको छ ।”  

अहिले नेपालका विभिन्न १३ जिल्लामा २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती हुँदै आएको छ । नेपालबाट वार्षिक करिब चार अर्बको चिया निर्यात हुने गरेको छ । भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए चिया उद्योग व्यवसाय बन्द भई किसान प्रत्यक्ष मारमा पर्ने रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यति मात्र हैन भारतले रोक लगाउँदा नेपालबाट भारतबाहेक अन्य देशमा हुने चिया निर्यातमा समेत समस्या पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । नेपालको चियाले भारतीय बजारमा राम्रो उपस्थिति जनाएपछि कम गुणस्तर देखाएर निर्यात बन्द गर्ने सङ्केत देखिएको चापागाईंको भनाइ छ । 

चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कम गुणस्तरको देखाएर संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको बताए । “भारतकै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नेपालको चिया उच्च गुणस्तरको देखिएको छ । 

निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी असत्य र भ्रामक फैलाउन कम गुणस्तरको भन्ने प्रतिवेदन पेस गरिएको छ, यसको खण्डन गरिरहेका छौँ,” उनले भने । यस विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भट्टराईले जानकारी दिए । नेपालको चिया कम गुणस्तरको हो भन्ने भनाइ सत्य नभएको भनेर वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न पत्राचार गरिएको उनले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस