काठमाडौं । ‘लायक’ सचिव राखेर ‘एक्सन’मा उत्रनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘सचिव डम्प गर्ने अखडा’ बन्न पुगेको छ । कसैलाई मन्त्रालयबाट हटाउनुप(यो भने ती सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लगेर ‘कारबाही गरेको’ अनुभूति दिलाइन्छ ।
यस्ता प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको’ कार्यालयकै अन्य कर्मचारीको गुनासो छ । त्यहाँ लैजाने हरेक सचिवले ‘डोमिनेट’ अनुभूति गर्ने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूले ‘परिणाम दिनेगरी’ काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सात सचिव रहेकामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः दुई सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याएर ‘डम्प’ गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अतिरिक्त समूह’मा राखिएको छ । जहाँ उनीहरूको कुनै कामै हुँदैन ।प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका यादव कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालय सरुवा गरिएपछि यसअघि रहेको सचिवको सात संख्याबाट घटेर ६ थिए । तर, बिहीबार मरासिनी र पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएपछि अब सचिव संख्या ८ पुगेको छ ।
आधा दर्जनभन्दा बढी सचिव हुँदासमेत ‘कसैले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सुधार्नेगरी विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन’ सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यसअघि सात सचिव थिए । तर, दरबन्दी भने जम्मा पाँचको मात्रै हो । सात सचिवले ‘परिणाम दिनेगरी कुनै काम गर्न’ सकेका छैनन् । तीन सचिवले त जिम्मेवारीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवले ‘आफूलाई अन्यत्रबाट फालेर डम्प बनाउन’ ल्याइएको अनुभूत गर्ने गरेका छन् । सो कार्यालयमा अहिले प्रशासनतर्फका लक्ष्मण अर्याल, दिनेश भट्टराई, सूर्य गौतम, मधु मरासिनी र अर्जुन पोखेरल र कानुनतर्फ धनराज ज्ञवाली तथा इन्जिनियरिङतर्फ सुरेश आचार्य र स्वास्थ्यतर्फ खगेन्द्र नेपाल छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २१ साउन २०७९, ०८ : ०६
लेखकबाट थप