जीर्ण उद्योगहरु निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा चलाउनुपर्छ : उद्योग मन्त्री बडू

बारा ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जीर्ण उद्योगहरु सरकार एक्लैले चलाउन नसक्ने भन्दै त्यस्ता उद्योग निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा ‘सेज’को अनुगमनका क्रममा उद्योग मन्त्री बडूले निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा पनि चलाउन नसक्ने उद्योगहरुको हकमा सरकारलाई राजस्व दिएर निजी क्षेत्रले आफैले चलाउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘तपाई आफै उद्योग चलाउनुस् भनेर निजी क्षेत्रलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ, विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगहरु आइदिनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, कहिले पूरा होला ’ उद्योग उनले भने । सिमरा सेजमा ३० वटा निजी कम्पनीले करिव ७ अर्बको लगानी गर्न ६० वटा प्लट (जग्गा) ओगटेका छन् । सेजको ‘ए ब्लक’ को ३४३ बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये १६० बिगाहा तत्कालै उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने छन् । ती जग्गा ओगटेका उद्योगहरुले संरचना निर्माणको काम भने सुरु गरेका छैनन् ।

पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरदेखि सेजसम्मको पहुँच मार्ग, औद्योगिक सुरक्षा, बैंकको ब्याजदर, उद्योग स्थापना गरेको ५ वर्षपछि ६० प्रतिशत छिमेकी देशसहित तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण उद्योगीहरु सेजमा आउन उत्साहित छैनन् । सेजमा लगानी गर्न जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । तर सेजले भने सरकारको जग्गा धितो राख्दा जोखिम हुने जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्री बडूले पनि सरकारको जग्गा बैंकमा धितो राख्न अनुमति दिँदा उद्योग टाँट पल्टिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जोखिम रहने बताए । ‘सरकारले आफ्नो जग्गाको सुरक्षा पनि गर्नुछ, त्यसमा बनाएको संरचना धितो राखेर सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था लगानीकर्ता र सरकारबीचको समझदारीमा समाधान हुनसक्छ तर जग्गा नै गइहाल्ने खतराबाट सरकार सचेत रहन्छ,’ उनले भने ।

सेजले ‘ए ब्लक’ मा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, बैंक, बीमा, क्यान्टिन, भन्सार, आन्तरिक सडक, पानी, ढल लगायतका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।​ सेजसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको हकमा मुआब्जाको समस्या समाधान गरेर हालको बाटो उपयुक्त नभए तत्कालै वैकल्पिक बाटो खोल्न मन्त्री बढुले निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारले आफैले चलाउँछु भनेर सुरु गरेका उद्योगहरु बन्द अवस्थामा पुगेकाले अब निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने टिप्पणी गरेका छन् ।