अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएकोबारे खोजी हुनुपर्छः ज्ञवाली

काठमाडौँ  । एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजी हुनुपर्ने बताएका छन्।प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आइतबार सांसद ज्ञवालीले स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्टलाई बेवारिसे भनेर टार्न खोजिएको बताए।

उनले सो सम्झौताको विषय गम्भीर भएको भन्दै राज्यका निकायमा कसरी र कहाँ–कहाँबाट पुग्यो यसको उद्गमको खोजी गर्नुपर्ने बताए। उनले सो सम्झौताको विषयलाई सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको पत्राचारको चरण, सन् २०१९ मा सरकारले अध्ययन गरेको चरण र हाल ड्राफ्ट बाहिरिनुसम्मको चरण गरी तीन चरणकै खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘यति गम्भीर प्रस्तावबारे अहिले के भनेर टारिँदै छ भने यो त बेवारिसे हो। कसै–कसैले त फेक डकुमेन्ट पनि भन्न भ्याए। यति सिरियस प्रश्न यो उठ्यो कहाँबाट? कसरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा कहाँ–कहाँपुग्यो? भन्नुप¥यो भने म भनौँला। क–कसको हातमा पुग्यो ? कसरी यो छलफल भयो? संसद्ले समयमै जानकारी नलिएको भए, दलहरूले समयमै यसबारे जानकारी नलिएको भए यो त धेरै अगाडि बढ्ने रहेछ नि त। त्यसैले यसको उद्गम त खोजिनुपर्छ। १५–१९ पत्राचारको चरण, १९ मा सरकारले नोटिसमा लिएर यसको सिरियस अध्ययन गरेको र नेपाली सेनाले त्यसमा आफ्नो राय दिएको चरण र पछिल्लो समय त्योभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि बढेर जुन १० बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट आयो यो स्थितिलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो डकुमेन्ट कहाँबाट आएको हो खोजी हुनुपर्छ।’

उनले कसैको व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयलाई विवादमा तानिएको बताए।महाअभियोग लगाएर व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टि भए पनि यसरी राज्यका संस्था बलियो नहुने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, उनले नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याउन खोजिएको बताए। उनले सेनालाई कमजोर पार्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘न्यायालय विवादमा छ। यस्तो न्यायालय बनाएका छौँ जहाँ व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएका छौँ। समितिलाई काम गर्न पनि नदिएर कसैलाई महाअभियोग लगाएको लगाएकै त्यसपछि उसलाई निष्काशन गर्नेगरी अहिले कसैको तुष आत्मसन्तुष्टि होला तर संस्था यसरी बलियो हुन्छ ? एउटा थियो, छ अहिले पनि कम विवादित र सबैले भरोसा गर्न सक्ने सेना। कतै यो डेलिभरी त्यो सेनालाई विवादमा ल्याउने। त्यसलाई भित्रैबाट कमजोर गर्ने प्रयत्नको अनुरुप यो कतैको कन्सपेरेन्सीमा परेनौँ? भन्ने मलाई लाग्छ। यसबारे अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ।’

सांसद ज्ञवालीले राज्यका विभिन्न निकायले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पत्राचार गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत अनिवार्य रूपमा राय लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने बताए।