गैरआवासीय नेपाली संघ काठमाडौं सेमिनार-२०२२ का यी हुन् निष्कर्ष

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले बिहीबार सेमिनारको आयोजना गरेको छ।  “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मूलमन्त्रका साथ स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघले  १६ जुन २०२२ का दिन "नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार" विषयक सेमिनार आयोजना गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सेमिनारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, विषयगत विज्ञ, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नीजि तथा व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, संचारकर्मीहरु एवं विश्वभरबाट भौतिक रुपमा ४०० तथा अनलाईन माध्यमबाट ६०० भन्दा बढी जोडिएको  गैरअवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । 

गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा विस्तृत छलफल गरी प्राप्त यी हुन् निष्कर्ष-

संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार प्रति संघ  हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लक्षित गरी नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै आकर्षक व्याजदर प्राप्त हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेकोमा नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाको भावना अनुरुप गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन संघ नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) तथा त्यस सम्बन्धि नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिबृद्धि गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाली नागरिक सरह न्युनत्तम  लगानी सिमा लागु नगर्ने व्यवस्था कायम गर्ने साथै धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गरिदिनु हुन नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई संघ हार्दिक अनुरोध  गर्दछ  ।

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता वाहक गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्बन्धित विदेश स्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरु मार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने  एवं राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्वद्ध निकायहरुलाई संघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुका साथै कानूनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्न संघ आग्रह गर्दै  नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहित गर्न संघ प्रतिबद्ध छ ।

ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समान हक, अधिकार तथा पेन्सन लगायतका मागहरुको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको पहलको स्वागत गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी रहेका समस्याहरु समेत समाधान गर्न संघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकार सहित निरन्तरता दिन र  साथै थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौ देखि बसोबास गरी आएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई श्रम सम्झौतामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघ आग्रह गर्दछ । साथै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूताबासहरुबाट राहदानी नविकरण,  पुनःश्रम स्वीकृति तथा बीमा नविकरण लगायत अन्य समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरि श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा रहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघ आग्रह गर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने; गन्तव्य मुलुकको परिवेश अनुसार सचेतानात्मक सूचना प्रवाह गर्ने  तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नविकरण र नयाँ संभावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न संघ अनुरोध गर्दछ ।  साथै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान सीप र प्रबिधि नेपालको व्यवसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुनेगरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछ ।
१६ जुन २०२२

काठमाडौ, नेपाल ।