अब गम्भीर बिरामीको खातामा सरकारले हालिदिनेछ मासिक ५ हजार रुपैयाँ

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २३ चैत्र २०७८, १५ : ३९
अब गम्भीर बिरामीको खातामा सरकारले हालिदिनेछ मासिक ५ हजार रुपैयाँ

काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन् ।सरकारले गत चैत १३ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँको दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुुसार सो रोगका व्यक्तिहरुको लगत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिकामार्फत् नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बरमा हरेक तीनरतीन महिनामा मासिक पाँच हजारको दरले रकम जम्मा गरिदिने छ । 

उपचार खर्च बापतको सो रकम पहिले नै पेन्सन पाइराखेकाहरुले नपाउने तर जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले भने भत्ता पाइरहेको भएपनि उपचार बापतको सो रकम पाउने छन्।  ‘नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट चैत्र १३ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरु, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका व्यक्तिहरु, क्यान्सर समस्या भएका व्यक्तिहरु र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च वापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर त्यसको कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यसको कार्यक्रम अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै सरकारले कार्यक्रममै उल्लेख गरेर, समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको विषय तर कार्यविधि नभएको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन ।

अब कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि हरेक स्थानीय तहहरुले यस किसिमका बिरामीहरुको लगतहरु संकलन गर्नका लागि स्थानीय वडाहरुलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय वडाहरुबाट यस्ता व्यक्तिहरुको लगतहरु संकलन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसरी लगत सिर्जित भइसकेपछि उहाँहरुको व्यक्तिगत खाता, उहाँहरुको सबै विवरणहरु तयार भइसकेपछि स्थानीय तहहरुले प्रत्येक तिन महिनामा उहाँहरुको खातामा पाँच हजारको दरले तिन महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ । र त्यसबापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई शोध भर्ना माग गर्नुहुन्छ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी यो कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस