नागरिककाे माैलिक अधिकारकाे रूपमा रहेकाे शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण फस्टाउँदै

काठमाडाैं । शिक्षा कुनै सुविधा नभएर सबैको मौलिक अधिकार हो । सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै किनबेच गर्न नमिल्ने शिक्षामा आजभोलि  निजिकरण र व्यापारिकरण निकै हुन थालेका छ । जस्को नतिजा हुनेखाने र हुँदाखानेहरुको शिक्षामा पहुँच आकाश जमिनको फरक देखिन थालेको छ ।

शिक्षा मानवअधिकार तथा राज्यको आधारभूत दायित्वको विषय हो । शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको अविभाज्य अधिकार पनि हो । तसर्थ शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो । शिक्षा राज्यको प्राथमिक सार्वजनिक काम भए तापनि बजारिकरण र व्यापारिकरणले क्षतिग्रस्त हुँदै गइरहेको छ । निजिकरणले शिक्षाको अधिकारलाई नकारत्मक प्रभाव पारेको छ । शिक्षामा अवसरको समानताको मौलिक सिद्धान्तलाई उपेक्षित बनाएको छ । साथै शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून हुँदै गएको छ । शिक्षाले व्यक्ति र समाज दुवै परिर्वतन गर्छ । तसर्थ शिक्षालाई सार्वजनिक भलाइको विषयको रुपमा सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ ।

शिक्षालाई बजारिकरणबाट संरक्षण गर्दै व्यापारिकरणलाई राज्यको शिक्षा प्रणालीमा कुनै स्थान दिन नहुने देखिन्छ । शिक्षामा व्यापारिकरण नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वव्यपी बन्दै गएको छ । राज्यले विद्यालय सञ्चालन  गर्ने हक दिए तापनि राज्यले शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय नभएकाले राम्रो शिक्षाका लागि निजी विधालयमा जाने क्रम बढेकाे छ । जस्का कारण शिक्षामा व्यापारिकरण  धेरै नै फस्टाएको शिक्षाविद डा विद्यानाथ कोईरालाको भनाइ छ ।

शिक्षामा बजारिकरणको प्रविधि दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यस्को न्यूनिकरणका लागि सबै सम्बन्धित निकायको सहयोगमा सरोकारवालाई पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गाैरी प्रधानले बताउनुभयो ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ जस्का कारण शिक्षालाई व्यवसायको दृष्टिकोणले हेरिने गरिन्छ । शिक्षालाई व्यापार व्यवसायको नजरले हर्न नहुने भन्दै विगतका दिनदेखि नै विभिन्न संघ संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।त्यस्तै संस्था मध्ये इटरनेश्नल कमिसन अफ ज्यूरिस्ट पनि एक हो । विगतका दिनमा झै आगामी दिन पनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको अनियमितता रोक्न आवाज उठाउने संस्थाले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।