कोप-२९ को नतिजामा ‘एलडिसी’ समूहको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप-२९ उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा आज सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९) को नतिजा जलवायुजन्य संकटको सामना गरिरहेका मुलुकका हितमा नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

शुक्रबार सम्पन्न हुने पूर्वनिर्धारित तालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसक्दा दुई दिनपछि आज बिहान कोप सम्पन्न भएको छ । कोप सकिए पनि बाकु सम्झौताप्रति अहिले आलोचना बढिरहेको छ । धनी तथा कार्बन उत्सर्जन मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसी समूहले आपत्ति जनाएको हो । 

जलवायु संकटमा मुख्य जिम्मेवार रहेका देशहरूले फेरि एक-पटक अतिकम विकसित देशहरूको अभियानलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ । “हामीले बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्वाकांक्षी जलवायुवित्त लक्ष्य तोकिएको छ, न त तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने ठोस योजना । न त अनुकूलनका उपाय, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा दिन सकेको देखियो”, एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “यो असफलता मात्र होइन, विश्वासघात हो ।”

पछिल्ला तीन वर्षको अथक प्रयास, अतिकम विकसित देशहरूले न्यायका लागि गरेको इमान्दार प्रयास र समस्या समाधानका लागि गरेको मिहिनेतलाई  बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्जेवाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेतृत्व, महत्वाकांक्षा र जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरबौँ मानिसको जीवनप्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाए । “आज सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको आवाजको उपेक्षा गरिएको छ”, उनले भनेका छन्, “महत्त्वपूर्ण ‘एजेन्डा’मा सहमति जुटाउन धेरै प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासका बाबजुद हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरियो । यसले यस्ता वार्ताहरूको आधारभूत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाको मजाक बनाउँछ ।”

नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) पनि असफलताको स्पष्ट प्रतीक रहेको टिप्पणी गरिएको छ । “एनसिक्युजीमा हाम्रो महत्वाकांक्षा अनुसारको सहमति भएन, यो तत्कालिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एलडिसी) र साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । क्षति र नोक्सानको बेवास्ताले एलडिसीमा पर्ने मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य संकटको पीडामा नै छोड्ने छ”, अध्यक्ष न्जेवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।