रासायनिक मल खरिद गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता

काठमाडौं । सरकारी स्तर जीटूजी मा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ । मलको आपूर्ति अवस्था सहज पार्नका लागि   भारतबाट जीटूजीमार्फत मल ल्याउनका लागि यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट जीटूजीमार्फत मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले सोमबार दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको भर्चुअल वार्तामा यस्तो सम्झौता भएको जानकारी दिए । आगामी धान रोप्ने सिजनका लागि मल अभाव हुन नदिन सम्झौता गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“जीटूजी व्यवस्थामा रहेर आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई रासायनिक मल दिन भारतसँग समझादरी भएको छ,” प्रवक्ता सञ्जेलले भने, “पहिलो वर्ष एक लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी मल भारतले नेपाललाई दिनेछ ।” प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले मल खरिद बढाउँदै जाने उनले जानकारी दिए । सम्झौता भएको एक महिनादेखि ३५ दिनभित्रमा मल नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट भारत सरकार रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी अनुसार भारतले पाँच वर्षका लागि युरिया र डीएपी मल उपलव्ध गराउने छ । मन्त्रालयका अनुसार जीटूजीमार्फत सन् २०२१-०२२ मा एक लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराइने छ । यस्तै २०२२-०२३ मा एक लाख ७० हजार टन, २०२३-०२४ मा एक लाख ९५ हजार र सन् २०२४÷०२५ मा दुई लाख १० हजार र २०२५-०२६ मा दुई लाख १० हजार टन मल उपलव्ध हुने छ ।

टेन्डर प्रक्रिया गर्दा समय लाग्ने र बजारमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि जीटूजीमार्फत मल ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले मागअनुसार खरिद गर्न अपुग भएकाले थप बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मल खरिद गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १२ अर्ब र पूरक बजेटमा तीन अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटले दुई लाख ३० हजार टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्ने र थप एक लाख टन मलका लागि १२ अर्ब बजेट सुनिश्चित भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म दुई लाख ६४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता भएबमोजिम एक लाख ६ हजार टन आपूर्ति गरिएको र गत वर्षको मौज्दातसमेत गरी दुई लाख चार हजार टन मल अनुदानमा बिक्री गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मुलुकमा वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मलको माग रहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गर्दै आएका छन् । समयमा मल आयात नहुँदा धान रोप्ने बेला मलको अभाव हुने गरेको छ ।