उपनिर्वाचन २०८१ ले दिएको सन्देश

प्रमोद तिवारी

पृष्ठभुमि

२०७९ को स्थानीय निर्वाचन पश्चात् बिभिन्न कारणले ४४ वटा स्थानिय निकायका पदहरु खाली हुन पुगेका थिय । ति स्थानहरुमा १६ मंसिर, २०८१ मा उपनिर्वाचन भइ मत परिणाम समेत आइसकेको छ । निर्वाचनलाई नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिलाई छाप मार्फत आफनो मत  प्रदान गर्ने र नागरिकको अपेक्षा जनप्रतिनिधिले पुरा गरिदिने बिनिमयको नियमको रुपमा लिइन्छ । नागरिकले जनअपेक्षा अनुरुप जनप्रतिनिधिले काम गरुन भन्ने अपेक्षा राख्दछन र त्यो अपेक्षा कुनै राजनैतिक दल वा जनप्रतिनिधिले पुरा नर्न नसक्नेहरुलाई अर्को निर्वाचनबाट आफ्नो मत परिवर्तन गरेर दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने दल वा प्रतिनिधिलाई पुनः दोहर्याउने प्रणाली पनि हो स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली । अहिलेको निर्वाचनले पनि त्यहि संकेत गरेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनैतिक प्रणाली स्थापना गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलका प्रतिनिधिलाई नै नागरिकले बिश्वास गरेर पुनः रोजेको देखिन्छ । तर उनै दलहरुप्रति बिश्वास व्यक्त गरेता पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम नगरेको भन्दै प्रायजसो स्थानमा मतदाताले दल र तिनका प्रतिनिधि परिवर्तन गरेर नागरिक सर्बोच्चताको संकेत दिएका छन । गत स्थानिय निर्वाचनमा माओवादीसंग गठबन्धन गरि निर्वाचनमा गएको नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै स्थानबाट हात धोएको छ र एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि गत निर्वाचनमा जितेका अधिकांश स्थानमा नागरिकले दल र प्रतिनिधि फेरेका छन ।

नयाँ भनिएका दलको बारेमा के भन्छन नागरिक ?

पछिल्लो समयमा प्राप्त शासन सत्ताको मियोमा रहिरहेका तिन ठुला दलहरुप्रति बितृष्णा जनाई  नागरिकले नयाँ केहि दलका केही प्रतिनिधिहरुलाई संसदमा पुर्याएका थिय ।  यसपटकको निर्वाचनमा पनि त्यहि प्रवृत्ति दोहरिने आँकलन पनि नगरेका होइनन नागरिकले । तर मत परिणामले ति नयाँ भनिएका दलहरुको स्पष्ट राजनैतिक दृस्टिकोण नभएको र कार्य अनुभव नदेखिएकै कारण आम नागरिकमा आफ्नो दर्बिलो छाप छोड्न असफल देखिएको सन्देश दिएको छ यो निर्वाचनले । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति अल्लि बढि आश देखाएपनि उसको अस्पष्ट राजनैतिक एजेन्डा, नेतृत्वको अपारदर्शी कार्यशैलि, निर्णय क्षमतामा देखिएको अपरिपक्वता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बिदेशीलाई छाप्न दिने निर्णय, दोहोरो नागरिकता र राहदानी, सहकारी ठगि काण्ड लगायतका बिबादास्पद क्रियाकलापको कारण ब्यक्ति नयाँ भएपनि दलको क्रियाकलाप नयाँ देखाउन असक्षम देखिएकै कारण ४१ मध्ये २७ पदमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपालाई काठमाडौ–१६ मा मात्रै सिमित राख्दै अन्यत्र खासै मत दिएनन मतदाताले । काठमाडौको परिणामप्रति उत्साहित भएको भान देखाएपनि काठमाडौकै किर्तिपुर नगरपालिका जहाँ उसले गत संघिय निर्वाचनमा सम्मानजनक मत पाएको ठाउँको ३ वटा पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्न नसक्नु, आफ्नो उम्मेदवार नहुँदा कसलाई समर्थन गर्ने भनेर पार्टीको निर्णय कुरेर बसेका मतदातालाई अनिर्णयको बन्दि बनाएकै हुनाले कार्यकर्ताहरु निराश बने । उता नयाँ भनिएकै सिके राउतको जनमत  पार्टी र रेशम चौधरीको जनमुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीले शुन्य सिट प्राप्त गरेका छन भने २० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले मात्र १ वडा अध्यक्षमा चित्त बुझाउनु परेको छ । यसरि हेर्दा यो परिणामले यि दलहरु प्रतिपनि नागरिकले भरोसा गर्न नसकेको सन्देश दिएका छन ।

के माओवादलाई फाइदा भयो त ?

गत स्थानिय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एससंग गठबन्धन गरि चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रले अहिले निर्वाचन भएको स्थानमा ८ स्थानमा विजय प्राप्त गरको भइतापनि काङ्ग्रेसले माओवादीप्रति विश्वासघात गरेको आशंकामा माओवादी कार्यकर्ताहरुमा ब्यापक असन्तुष्टि थियो । त्यति सिट त माओवादी एक्लै लडेको भएपनि आउँथ्यो, काँग्रेससंग समीकरण गरेको खासै फाइदा नभएकोले कार्यकर्ता पंक्ति अबको चुनावमा एक्लै लड्न नेतृत्वप्रति दबाब दिइरहेका थिय । फलस्वरूप अहिलेको निर्वाचनमा कार्यकर्ताप्रति भरोसा राख्दै माओवादी नेतृत्वले एक्लै चुनावमा होमिने निर्णय गर्यो ।२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि विभिन्न तह (जिल्ला संयोजक, प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष) का खाली भएका ४४ स्थानमध्ये माओवादीले जितेका ८ स्थान खाली भएका थिए । 

माओवादी उत्साहित

माओवादी सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन, गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादी शुन्यमा झर्छ जस्ता बिरोधिहरुको आरोपलाई तोड्दै एक पालिका उपाध्यक्ष जोगाउँदै यो उपनिर्वाचनमा थप दुई पालिका मोरङको ग्रामथानमा अध्यक्ष र नलगाडमा उपप्रमुख जितेपछि माओवादी उत्साहित भएको छ । माओवादीले एक अध्यक्ष, तीन उपप्रमुख र ७ वडा अध्यक्षसहित ११ स्थानमा बिजय प्राप्त गर्दै कांग्रेसपछाडिको दोश्रो शक्तिमा देखापरेको छ । 

यस परिणामले माओवादी केन्द्र हौंसिएको पाइन्छ । यस निर्वाचनको परिणामले माओवादीप्रति नागरिकले विश्वास बढाएको देखिन्छ र सत्तारुढ एमाले–काङ्ग्रेसप्रति विश्वास घटाइको देखिन्छ । माओवादीले पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार बिरोधि अभियान चलाउनु, मिटर ब्याज पीडितप्रति कानुननै बनाएर राहत दिनु, झन्डै श्रीलंकाको दिशामा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु लगायतका सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा गरेका उल्लेख्य प्रगतिको कारण माओवादीप्रति पुनः नागरिकमा आशा पलाएको मान्न सकिन्छ भने त्यसको ठिक बिपरित सरकारले भ्रष्टाचारीहरु प्रति तिर सोझा्उँदै गर्दा ठिक त्यसैबेला संसदीय अभ्यास बिपरित प्रमुख दुइ दलको गठबन्धनको लगनगाँठो बाँधिँदा एकाएक जनतामा ब्यापक निरासा छाएको कारण सत्तारुढ दललाई नागरिकले नरुचाएको बुझ्न सकिन्छ । परिणाम स्वरुप काङ्ग्रेसले गतको परिणाममा १० सिट घटाएर १७ स्थानमा चित्त बुझाउन पर्यो भने बिगतमा जस्तो काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन नहुँदा आफुलाई निकै ठुलो लाभ हुने आशामा रहेको एमालेप्रति नागरिकले भरोसा देखाउन सकेनन र तेस्रो शक्तिको रुपमा ८ ठाउँमा मात्र खुम्चिनु परेको छ । यसको अलावा कुलमान, बालेन, र केहि हदसम्म रबि जस्ता जन–जनको मनमा बसेका जनप्रीय कर्मचारी र नेतामाथि लगातार एमाले नेतृत्वले गरेको आक्रमण र प्रतिशोधकै कारण पनि यस्तो फैसला गरेको हुनसक्छन जनताले ।

यस परिणामले माओवादीलाई दिएको सन्देश

१. यो परिणामले अहिलेको संबिधान र परिवर्तनको प्रमुख शुत्रधार मानिएको माओवादी राज्यको लागि अपरिहार्य शक्ति हो भन्ने सन्देश दिएका छन मतदाताले मतदान मार्फत ।

२. काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेसंगै यसका नेताहरुले अब देशलाई  दुई दलिय राजनीतिक प्रणालिमा लाने कसरत गरिरहेको बेला आएको यो जनादेशले उनिहरुको योजनालाई खारेज गरिदिएको छ ।

३. पार्टी आफ्नो खुट्टामा उभियो भने जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने देखियो, आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने आधार स्पष्ट देखायो यस निर्वाचनले माओवादीलाई ।

४. यस उपनिर्वाचनको जनादेशले माओवादीलाई सत्ता बाहिरै बसेर कार्यकर्ता र जनमैत्री बन्दै संगठन बनाउ भन्ने संदेश दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

५. उपल्लो तहका नेता भन्दा आधारभूत तहमा रहेका कार्यकर्ताको कारण यो पार्टी जिबित छ र पार्टी नेता सच्चिनुपर्छ, हामि जोगाउँछौं यो पार्टी भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ कार्यकर्ताले नेतृत्व तहलाई । साथै मेहनेत गरे आगामी २०८४ को चुनाव जितको नजिक छ र कमि कमजोरी सच्याएर अगाडी बढ्नुनै माओवादीको लागि श्रेयस्कर देखिन्छ ।

(लेखक तिवारी नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)