प्रदेश नम्बर–३ को बजेट ५५ अर्ब

चितवन । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी वर्षका लागि ५५ अर्ब बराबरको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश–३, हेटौँडाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न विज्ञ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल थालेको छ ।

अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न मन्त्रालयले नागरिकको अपेक्षा संकलन गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । भरतपुरमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनको समन्वयमा मंगलबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको छ । “प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लामा बजेट तर्जुमाका लागि छलफल सुरु गरेको छ”, मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख कृष्णराज खतिवडाले भने, “गौरवका आयोजना पहिचान, तथ्यांक संकलन, प्रदेश प्रोफाइल बनाउन लागेका छौँ ।” जेठ १ गतेबाट सुरु हुने वर्षे अधिवेशनमा ‘प्रि बजेट’ बारे छलफल हुनेछ ।

त्यसलगत्तै नीति तथा कार्यक्रमसमेत बनाइने योजना छ । असार १ गतेभित्र सदनमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।“केन्द्रले ३० अर्ब बराबरको बजेट बनाउन मार्गदर्शन पठाएको छ”, मन्त्रालयका उपसचिव किशोर बर्तौलाले भने, “५५ अर्बको बजेट निर्माण हुने अनुमान छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा प्रदेश गौरवको योजना समावेश हुनेछन् ।” उनले योजना प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको उद्येश्य, लात, समय, कार्यसम्पादन प्रणालीलगायतका विषय उल्लेख गर्न आग्रह गरे । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट अनुदान माग गनए यही चालु आर्थिक वर्षमै एकिन गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले प्रदेशभित्र रहेका सबै जिल्लामा आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षबाट मौखिक तथा लिखित सुझाव लिइरहेको बताए । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहदा प्रदेश नम्बर ३ ले यो वर्षलाई १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बैशाख दोस्रो साता प्रस्तुत गरेको थियो । स्थानीयका आधारभूत आवश्यकता र स्रोत साधनले भ्याउने योजनाको छनौटलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ ।

प्रदेश–३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले सरकारको पहुँच जनतामा पु¥याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बन्नुपर्नेमा जोड दिए । “विगतमा जनतामा सरकार नपुग्दा विद्रो भए । जनताले यो मेरो सरकार हो भन्ने अनूभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ । हालको व्यवस्थाको पक्षमा दरो भएर उभिनैपर्छ ।” उनले देशकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने गरी योजना छनौट गरिनुपर्ने बताए । उनले ख्याल ख्यालका रुपमा आएको राजनीतिक परिवर्तन नभएकाले हालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अन्तिम राज्यव्यवस्थाका रुपमा लिएर शुसासन र समृद्धितर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 
प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले किसानको मनोबल बढाउने गरी बजेट तयार गरिने बताए । “चितवनको इच्छाकामना, राप्ती र कालिकालाई मौरीपालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर बजेट बनाइने छ”, उनले भने, “च्युरी खेती गर्ने र त्यसैमा आधारित मौरीपालनमा जोड दिइनेछ । जसले यही रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।” उनले कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमुखी काम गर्ने गरी योजना बनाउन वातावरण तयार गर्न आग्रह गरे । उनले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द न्यूनिकरण गर्ने कार्यक्रम गरेर माडी जस्ता क्षेत्रलाई पर्यटन केन्द्र, कृषिको हबका रुपमा विकास गरिने लक्ष्य रहेको बताए ।

प्रदेशसभाका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहाल अविनाशले चितवनको शक्तिखोरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । “डिपिआर र एआइइ प्रतिवेदन ५÷६ महिनामा बन्छ”, उनले भने, “प्रदेशले आफ्नो योजनमा समेट्नुपर्छ, छुटाउनु हुँदैन ।” उनले जंगल, नदी किनार, पहाडमा बस्दै आएका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रुपमा विकास गर्नेगरी योजना ल्याइनुपर्ने बताए । 

उनले जग्गा खण्डीकरण रोक्ने नीति ल्याएर जग्गाको चक्लाबन्दीमा जोड दिइनुपर्ने बताए । एमाले चितवनका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्काले स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउने गरी बजेट तथा नीति ल्याइनुपर्ने बताए । कांग्रेस चितवनका भूपतिदास सापकोटाले जनताको आँगनमा सरकार आएको अनुभूति दिलाउने योजना छनौट गर्न सुझाव दिए ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्टेण्ड डा. रुद्र मरासिनीले भरतपुर अस्पतालालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्न आग्रह गरे । अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसारका महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । सो अवसरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव किशोर बर्तौला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसविच जमुना मिश्र, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपालप्रसाद भण्डारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. वंशी शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।