सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१० डन्डा टोलका साधुराम महतो एक सातादेखि मल खोज्न सहकारी र डिलर धाइरहेका छन्। उनलाई डेढ बिघा खेतका लागि डिएपी मल चाहिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीबाट ‘किसानलाई होइन, डिलरलाई दिन्छौं’ भन्ने जवाफ पाएपछि उनी डिलर धाइरहेका छन्।
‘गहुँ छर्ने समय घर्किंदै गएको छ,’उनले भने, ‘अहिले मल नपाएर गहुँ छर्न सकिएको छैन। कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले डिलर (कृषि सहकारी) लाई मल दिने बताउँछन्। सहकारीमा जाँदा मल छैन भनेर फर्काउँछ।’ गोलबजारका एग्रोभटहरू कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको मलले भरिएका छन्। ‘एग्रोभेटले २३ सय रूपैयाँमा किसानलाई बिक्री गर्नुपर्ने डिएपी मलको ३८ सय रूपैयाँ माग्छन्’, उनले भने, ‘१५ सय अतिरिक्त रकम नदिए मल नै नपाइने अवस्था छ ।’
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–२ लौनियाका रामेश्वर खंग मलका लागि गाउँदेखि सदरमुकाम राजविराज धाएको साता नाघ्यो। तर उनले मल पाएनन्। उनी मात्र नभई सयौं किसानले कतैबाट मल पाउने छाँट नदेखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको राजविराजस्थित डिपोमा बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइन बस्दा पनि मल नपाएपछि किसान आक्रोशित छन्। उनीहरूले एक महिनादेखि खेत जोतेर गहुँ छर्न तयार राखेका छन्। सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सोझै किसानलाई मल दिँदैनन्। उनीहरूले कृषि सहकारी ९डिलर० लाई मल दिन्छन्।
डिलरमार्फत किसानहरूले मल किन्ने व्यवस्था छ। तर डिलरहरूले किसानलाई तोकिएको दरमा मल नदिई एग्रोभेटलाई अतिरिक्त रकम लिएर बेच्ने र एग्रोभेटले कालोबजारी गरेको किसानको आरोप छ। ‘हामी सरकारले तोकेको दररेटअनुसार अविलम्ब मल पाउने व्यवस्था मिलाउन सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई गुहारेका छौं’,खंगले भने । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, ०२ पुस २०७८, ०७ : २२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन
सरकारी अनुदानको मल बाटोबाटै गायब भएपछि…
रुसले अफ्रिकामा अनाज र मल आपूर्ति जारी राख्ने
‘यस वर्ष गहुँबालीका लागि रासायनिक मलको अभाव हुँदैन’