‘लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन’

पत्रपत्रिकाबाट

आइतबार, १२ मंसिर २०७८, ०७ : ३२
‘लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन’

काठमाडौं । सहमति राम्रो कुरा हो। तर सँगसँगै विधिपद्धति र जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा हामीले पारित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुसरण गर्दा, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा पार्टी नै बिग्रेला कि भनेर दृष्टिकोण बनायौं भने अन्ततः हामी त्यो सिद्धान्तबाट चिप्लिन पनि सक्छौं। योभन्दा अघि स्थायी कमिटीबाट पारित भएको निर्णय आजको बैठकमा विदेशी अथितिहरूले बोल्ने, त्यसपछि हामीले निर्वाचनको भोलि (आइतबार) का सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने थियो।

त्यो बेला विधान संशोधनको कुरा थिएन। अनि त्यसपछि भोलि (आइतबार) निर्वाचनमा जाने या सहमति गर्ने भन्ने थियो। यो प्रसंगमा म विनम्रतापूर्वक केही कुरा भन्न चाहन्छु। हेर्नुस् कमरेडहरू, सजिलो परेको कुरामा कुनै बेला हामीले यो भइहाल्छ भन्ने ठान्यौं भने, विधिविधानमा हामीले के लेखेका छौं, के पारित गरेका छौँ भन्ने हेक्का राखेनौँ भने त्यो हाम्रा लागि विष बन्न सक्छ।

हामीले केही समयअघि विधान महाधिवेशनबाट केही कुरा पारित गरेका थियौं। तर, अहिले संशोधन गर्नुपर्‍यो नि ? त्यो संशोधन नगरी यत्तिकै निर्वाचन गरेको भए हुन्थ्यो नि ? तर, हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटीले, हाम्रो विधानले त्यो अनुमति दिँदैन। हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन।

अहिले भर्खरै उपमहासचिवले जुन कुरा राख्नुभयो, म विधिविधानको स्मरण गराउँछु। पहिलो कुरा, धारा १६। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्नुपर्छ। हामी केही मान्छे उपस्थित भएर गर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन। यो दुनियाँले हेर्दा पनि अप्ठेरो पर्छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छन्। ठिक छ, उम्मेदवारी नदिए भैगो नि त१ उम्मेदवारी नदिएपछि त्यसै सहमति हुन्छ। तर, हामीले एउटा बैठकबाट यो विधानविपरीत प्रस्ताव पारित गर्न सक्छौंरु सक्दैनौं। यो मिल्दैन पनि।

कि त हामीले विधानमा ‘अब उप्रान्त निर्वाचन हुनेछैन’ भन्नुपर्‍यो। फलानोले यसरी नाम प्रस्तावित गर्‍यो भने त्यसैमा हुनेछ भनेर लेख्नुपर्‍यो नि त ? के हामी त्यो बाटोमा जान खोजेका हौं ? हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई त्यही बाटोमा निर्देश गरेको हो ? हामीले विगतका महाधिवेशनबाट जुन बाटो गएर नेकपा एमालेलाई सुदृढ संगठन बनायौं, के त्यो निर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्धतिले पार्टीलाई फुटाएको होरु होइन कमरेडहरू। त्यसो हो भने हामीले आम निर्वाचनको प्रणालीलाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस