अवैध धन्दा संस्थागत गर्न उपाध्यक्ष नै लागेपछि ...

काठमाडौं । खड्ग ओलीलाई गलहत्याएर गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षाका विपरित धमाधम गलत काम हुन थालेका छन् । सरकार गठन भए लगत्तै गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगमा विश्व पौडेललाई किन उपाध्यक्ष बनाइयो भन्ने प्रश्न त्यतिबेला नै उठेका थियो । 

आरजु देउवा लगानीकर्ता रहेको एक बोर्डिङ स्कूलको सल्लाहकार रहेका पौडेलाई योजना आयोग किन जिम्मा दिइयो होला भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा थियो । गलत काम गराउने ध्येयका साथ नै उनलाई त्यहाँ ल्याइएको थियो भन्ने तथ्य पुष्टि हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा उनी मार्फत गरिएको चलखेल र अनावश्यक हस्तक्षेपलले विषयहरु गतिलो गरी अगाडि बढेको छैन भन्ने स्थापित हुन थालेको छ । 

पछिल्ला केही उदाहरण हेरौ । आरजुको योजनामा नै रामेश्वर थापाका कारिन्दा रहेका विष्णु सुवेदीलाई गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष बनाइयो । गोरखापत्रमा अध्यक्ष बन्ने हैसियत भएका काँग्रेसमा लागेका, पत्रकारिता नै गरिरहेका धेरै मानिस थिए । तर, विवादास्पद व्यापारीको सिफारिशमा आरजुले सुवेदीलाई गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष बनाइन् । नेपाल प्रेस यूनियनका एक नेताका अनुसार विवादास्पद निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै भइरहेको छ, त्यसको पर्दा अगाडि कोही देखिएपनि खासमा पर्दा पछाडि आरजु र उनको टिम नै रहेको बताइन्छ । 

यस्तै, केही दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको  धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न लागिएको छ । त्यसमा आफूले भने अनुसार काम गराउने गरी आरजु र विश्व पौडेलले चलखेल गरिरहेका छन् । पौडेलले अध्यक्ष छनौट समिति सदस्य रहेका रामकुमार फुयाललाई हटाएर आफै सदस्य बस्ने लालसा राखे । त्यसको पछाडि आफूले भने अनुसारको मानिस ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले शुरुमा गठन गरेको अध्यक्ष छनौट समितिमा फुयाल नै सदस्य थिए । तर, आफूले सम्बन्धित क्षेत्र हेरिरहेको भन्दै पौडेल आफै सदस्य बस्न आइपुगे । शेयर बजारको महत्वपूर्ण सूचना चुहाउने र  केही सिमित मान्छेको हितमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्ने भन्दा पनि जना एसम्यानलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय माओवादीको कोटामा परेको छ । त्यहाँ हुने नियुक्तिमा खास गरी माओवादी र त्यो मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अधिकारमाथि समेत पौडेल मार्फत हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ । शंकर शर्माहरुलाई पन्छाएर योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेल ल्याउनुको पछाडि रहेका खास कारणहरु एक पछि अर्को गर्दै पटाक्षेप भइरहेको छ । 

गृह मन्त्रालयमा माओवादी र नेकपा(एस) निकटका कर्मचारीलाई समेत पेलपाल गरिएको छ । ओलीका मानिसहरु हटाउने नाममा सत्ता साझेदार दलका मानिसहरुलाई नै दःख दिन थालिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर गृहमन्त्री आदेश दिन लागेका छन् । भुमीसुधार मन्त्रालय माओवादीका तर्फबाट शशि श्रेष्ठ छिन् । तर विभागिय मन्त्रीलाई थाहै नदिई गृहमन्त्रीले कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको भएपनि स्वार्थ समूहलाई हावी बनाइएको छ ।  रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति अघि बढाएको देखिए पनि यी दुई संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व दलीय बाँडफाँट त्यसमा पनि आरजुहरुको स्वार्थको छाँयामा परिसकेको छ । 

यी दुई निकायमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गराउन दलनिकट स्वार्थ समूहहरूले चलखेल बढाएका छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा आर्थिक संकलनमा जोड दिइरहेका दलहरूले स्वार्थ समूहकै योजनाअनुसार नियुक्ति भाग लगाएको जानकारहरुको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सत्ताघटक प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसको कोटामा परेको छ र त्यस्तै नेप्सेका सीईओ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा पर्ने गरी भागबण्डा भएको प्रचार गरेर काँग्रेसले आफना खास मानिसलाई ल्याउन खोजेको देखिन्छ । 

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते १५ दिन अवधिभित्र शिलबन्दी आवेदन माग्दै सूचना प्रकाशित ग¥यो । आवेदकले यही कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन बुझाए ।   धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न काँग्रेस कोटाबाटै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले देखिने गरी नै चलखेल गरेका छन् । बोर्ड अध्यक्षमा काँग्रेस निकट समूहले मात्र लबिइङ गरिरहेका छन् । अहिले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, हाल कार्यकारी निर्देशक रहेका गुणाकर भट्ट र नेप्सेका पूर्व महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले पैसाको बिटो बोकेर बुढानिलकण्ठ धाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार धितोपत्र बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ पैसाको बिटो बोकेर स्वार्थ समूह लागिपरेको बताइन्छ । 

नेप्सेमा सीईओ नियुक्त गर्न मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते सूचना निकालेर आवेदन मागेको छ । नेप्सेको सीईओ पदमा आकांक्षीले कात्तिक २७ गतेभित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । क्यापिटल मार्केट र ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नेप्सेले अघि बढाउँछ । प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल पठाएपछि धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिने गरेको छ । शेयर कारोबारका भित्री सूचना नियन्त्रण गर्न पनि नेप्से धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुने गर्छ ।

अहिले स्पोन्सर, बिगबोस र डनहरू नियामक निकायमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्न मरिमेटेर लागेका छन् । आफ्ना मानिस राखेर लाइसेन्स निकाल्ने उनीहरूका ध्येय रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।  यतिखेर ठूला व्यापारिक घराना आफ्नो समूहमा सबैखाले कम्पनी खोल्ने ठूलो प्रतिद्वन्दितामा रहेकाले नियामक निकायमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्न प्रतिष्पर्धा रहेको ती व्यक्तिले बताए । उनका अनुसार यस्ता व्यापारिक घराना अर्थात स्वार्थ समूहले नेप्सेमा सूचिकृत हुनसक्ने हरेक खाले कम्पनी चाहेका छन् ।  सस्तोमा शेयर किन्ने र बढाएर बेच्ने चलखेल गर्न उनीहरूलाई नयाँ कम्पनी चाहिएको छ । सोही कारण पनि देखिने गरी भएको चलखेलमा अब को कसले बाजी मार्ने हुन् त्यो भने केही दिनमा नै स्पष्ट हुनेछ ।