एमसीसीले फुट्न सक्छ सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पास हुन नहुने अडान अगाडि सारेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्नेरनगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । नेकपाभित्रको त्यति बेलाको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि एमसीसीको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, अहिले संसद् अधिवशेन आह्वान भएसँगै एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ ।

अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी दिने भनिएको करिब ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता एमसीसी सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको दाबी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्– ‘एमससीसी संसद्मा ल्याउने कुनै कानुनी आधार नै छैन, एमसीसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप प्रस्ट पार्न पत्राचार गरेको छ, उताबाट जवाफ आएपछि छलफलको विषय हुन सक्छ, संसद्मै ल्याउनुपर्ने कुनै आधार नै छैन ।’

उनले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको १५ बुँदे प्रस्तावअनुसार संशोधन गरेर अमेरिकी पक्ष तयार भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी छलफलको विषय बन्न सक्ने बताउँदै एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा अहिलेसम्म छलफलसमेत नभएको बताए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।