काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओलीलाई खुसी बनाएपछि राज्यको नियम कानून पनि लाग्दैन, टेर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा बसेका व्यापारीलाई अब भने समस्या पर्ने भएको छ ।
ओलीले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका मोतीलाल दुगडले पनि व्यापारीलाई सोही अनुसार फकाएका थिए । ओलीको पार्टीलाई मारवाडी समुदायका तर्फबाट निशुल्क रुपमा नै थापाथलीमा पार्टी कार्यालय मिलाइयो । यसअघि यति समूहको घरमा बस्दै आएको एमाले पछिल्लो पटक नाफाखोर व्यापारीको घरमा सरेको छ ।
यस्तै मध्येका एक थिए, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक सतिशकुमार मोर । उनले ओलीको आडमा २ अर्ब ५० करोड बराबरको महशुल नतिर्ने साजिस गरिरहेका छन् । मोरले ओलीलाई खुसी बनाएको भरमा राज्यका कुनै पनि निकायलाई कर तथा राजश्व समेत तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय राखेका छन् ।
जुन मनसाय नै गैरकानूनी रहेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवम् लोडसेडिङका मतियार मुकेशराज काफ्ले मार्फत तोकादेश गराएर उनले २४ सै घण्टा बिजुली उपयोग गरेका थिए । मुकेशलाई मोरको उद्योगले बिजुली जडान गराउँदा मात्रै ५ करोड बराबरको घुस दिएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो । सरकारी स्वामित्वको हेटौडा सिमेन्टलाई बिजुली नदिएका काफ्लेले मोरको पाँच करोड बराबरको चास्नीमा भूलेर लोडस्वीकृति दिएका थिए ।
सोही चास्नीका आधारमा मोर र उनको समूह चुपचाप बिजुली उपभोग गर्दथ्यो । जनताको घरमा अध्यारो हुँदा प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई छेलोखेलो बिजुली दिएको थियो । पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले उक्त महशुल तिर्न भन्दै २ महिना अघि पत्र पठाएको घटनालाई शिवम सिमेन्टले अतिरञ्जना गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध विषवमन शुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरका अनुसार २ महिना अघि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विजुलीको रकम तिर्न भन्दै पत्र पठाइएको थियो । सोही पत्र पठाएको विषयलाई शिवम् सिमेन्टले आफूहरुलाई प्राधिकरणले धम्की दिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । जुनसरासर गलत छ ।
बिजुली प्रयोग गरेपछि त्यसको महशुल तिनुपर्छ । महशुल तिर्नु त कता हो कता उल्टै प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्व विरुद्ध बिषवमन शुरु गरिएको छ । जुन सरासर गलत मात्रै होइन, गैरकानूनी नै रहेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ मा रहेको शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत महशुल तिरेको छैन ।काफ्लेको कृपामा सो उद्योगले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लाइन लिएको थियो । सर्वसाधरणलाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरको नाममा विद्युत प्रयोग गर्दै आएको थियो । जुन शिवम् सिमेन्ट आफैले स्वीकार गरेको छ ।
विवादास्पद व्यापारीको उद्योगलाई नियमित रुपमा विजुली दिएर सर्वसाधरणलाई अन्धकारमा राख्ने गलत कार्यमा काफ्ले आफै संलग्न थिए । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई ल्याई त्यस्ता उद्योगलाई दिएको थप सुविधा कटौती गरेर सर्वसाधरणलाई विजुली उपलब्ध गराउँदै नेपालबाट लोडसेडिङ हटाइएको थियो ।
तर, शिवम् सिमेन्टले विद्युत प्राधिकरणका हालका नेतृत्व घिसिङलाई नै बद्नामी गर्ने गरि विज्ञप्ति निकालेको छ । बुधबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै विज्ञप्तिको नाममा विज्ञापन प्रकाशन गरेर शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणले धम्की दिएको कुतर्क गरेको छ । बिजुली उपभोग गरेको पैसा तिर्नु त परै जाओस् धम्कीपूर्ण भाषामा शिवम् सिमेन्टले पैसा तिर्न नसक्ने बताएको छ । अब प्राधिकरणको सामु उद्योगमा गएको लाइन काटनु नै रहेको छ ।
लोडसेडिङ कालमा आफूहरुका कारण समेत लोडसेडिङ भएको आरोप प्राधिकरणले लगाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उता प्राधिकरणबाट ऊर्जा आयोगमा सरुवा भउका ओलीका अर्का खचाञ्जीले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा प्रभावित बनाउने खेल समेत शुरु भएको छ । शाक्यले आफूले जसरी पनि मुद्दा जित्नुपर्ने बताएपछि ओलीका मानिसहरु नै उनका लागि पैसा जोहो गर्न लागिपरेका छन् । बजारमा हल्ला गरिएजस्तै बेञ्च सपिङ गर्न उनीहरुले मोटो रकमको जोहो गरिदिने वचन दिएका छन् ।
आफूलाई जोगाइदिन भन्दै बालकोट पुगेका शाक्यलाई ओलीले समेत चिन्ता नगर्न भन्दै आफनोतर्फबाट सबै मिलाइदिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार पैसा चाहिए त्यसको व्यवस्थापन हुने भन्दै गुरिल्लाहरु (माओवादीका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री रहेकी पम्फा भुसाल)ले गरेको नियुक्तिलाई धुलीसात पारिदिने ओलीको भनाइ थियो । उनले शाक्यलाई कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य भौतिक सहयोग समेत हुने भन्दै विश्व्स्त बनाएर पठाएका थिए ।
यस्तै, शाक्यलाई जोगाउनका लागि पैसा खोज्ने जिम्मेवबारी मोतीलाल दुगडले पाएका छन् । विशेष गरी जगदम्बा ग्रुपका साहिल अग्रवाल, शिवम् सिमेन्टका मालिक सतिशकुमार मोर , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पश्पति मुरारका, श्री स्टिलका मालिक राजेश अग्रवाललगायतले शाक्यका लागि पैसाको जोहो गरिदिने भएका छन् ।
उनीहरुले जसरी भएपनि प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाइ छाड्ने भन्दै त्यसका लागि जे जति पैसा आवश्यक पर्छ, त्यो खर्च गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । सो बारेमा बुझ्न सफल खबरले सशित मोरलाई फोन लगाएको थियो । उनले बिजुलीको बिलका बारेमा आफूरुको चासो रहेको भएपनि पैसा उठाएको भन्ने बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनले प्राधिकरणमा जो सुकै आहोस् त्यसको मतलब भएन, तर शिवम् सिमेन्टले तर्ने भनेर आएको झण्डै अढाई अर्ब बराबरको बिल छुट पाए आफूहरुलाई हुने प्रतिक्रिया दिए ।
ओली निकटस्थले शाक्यलाई प्राधिकरणमा राखेर मासिक रुपमा नै मोटो रकम उठाउने योजना बनाएका थिए । नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै प्राधिकरणमा कुलमान ल्याइए ।
ओलीले अवैध भिओआइपी धन्दामा लागेका एक व्यक्तिलाई प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी ज्म्मिा दिएका थिए ।
ओलीले प्राधिकरणको काम हेर्ने गरी मनिन्द्रराज मल्ललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । प्राधिकरणको सबै ठेक्का तथा काम कारवाहीमा शाक्यलाई सहयोग गर्ने गरी मल्लाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । शाक्य प्राधिकरणमा रहँदासम्म मल्लको बास नै प्राधिकरणमा नै हुने गरेको थियो ।
मल्लले जो जसलाई काम गर भनेर अराउँथे, उसैलाई शाक्यले फाइल सदर गरेर पठाउने गरेका थिए । मल्लको योजना अनुसार भए गरेका सबै काम कारवाहीको विवरण समेत ओली समक्ष पु¥याउने गरिएको थियो । मल्ल त्यही व्यक्ति हुन् , जसले अवैध भिओआइपी गरेको अभियोगमा जेल परेका थिए । ओलीलाई बा भन्दै हल्ला गर्ने महेश बस्नेत मार्फत मल्ल ओलीसँग नजिक भएका थिए ।
नेपाल टेलिकमको प्रणालीलाई बाइपास गराएर मल्लले अवैध रुपमा मोटो रकम कमाएका थिए । बालुवाटारमा ओली रहँदासम्म मल्लको राम्रै खेलोफड्को हुने गरेको थियो । प्राधिकरणको काम हेर्ने गरी ओलीले नै उनलाई खटाएका कारण बालुवाटारमा समेत उनको राम्रै मान मनितो हुने गरेको थयो ।
ओलीको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यले भने, मल्ल अरुसँग खासै बोल्दैनथिए, सरासर आउँथे र प्रधानमन्त्रीका रुममा नै पुग्थे, के केकुरा हुन्थ्यो, त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर उनी साँझ परेपछि आउँथे र मध्यराततिर मात्रै निस्कन्थे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २१ भदौ २०७८, ०६ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
२ बुँदे प्रतिबद्धतासहित एनसेलले प्राधिकरणलाई पठायो जवाफ
अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भन्यो - सडक बत्तीको बक्यौता पालिकाबाटै असूल गर्नू
भूकम्पपीडितका लागि प्राधिकरणद्वारा एक करोड प्रदान