अधिकांश 'गाउँका सिंहदरबार' भाडाकै घरमा

सुर्खेत । कर्णालीका १० वटा जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले भाडाका घरबाट प्रशासनिक काम चलाउने गरेका छन् । 'सिंहदरबार गाउँमा आएको' चार वर्ष बित्दा पनि सिंहदरबारहरू भाडाका घरमा बस्दै आएका हुन् । 

कर्णालीका १० वटा जिल्लामध्ये कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका 'सिंहदरबारहरू' भाडाका घरबाट नै प्रशासनिक काम चलाउँदै आएका छन् । 

जाजरकोटका चेडागाड नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकाले भाडाको भवनबाट कार्यालय संचालन गर्दै आएका छन् । 

डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पाबुद्ध, काइके, छार्काताङ्सोङ र मुड्केचुला गाउँपालिका कार्यालय पनि भाडाका घरबाट संचालन हुँदै आएका छन् । 

हुम्लाका सातवटा स्थानीय तहमध्ये खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाहेक सिमकोट, अदानचुली, ताँजाकोट, चंखेली, सर्केगाड र नाम्खा गाउँपालिका भाडाका भवनमा बस्दै आएका छन् । 

दैलेका नौमुले गाउँपालिका र आठबिस नगरपालिका पनि भाडाकै घरबाट संचालन हुँदै आएका छन् । 

कालीकोटका अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालयहरू भाडाका घरमा बस्ने गरेका छन् । जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिका भाडाका घरमा बसेर कार्यालय संचालन गर्दै आएका छन् । 

नरहरिनाथ, महाबै, पलाता, रास्कोटलगायतका स्थानीय तहका भवन निर्माण सुरु गरे पनि आफ्नै भवनमा कार्यालय संचालन गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । ‘साविकको कुमालगाउँ गाविसको भवनमा गाउँपालिकाले प्रशासनिक काम गरिरहेको भए पनि अन्य शाखा र स्टोर भाडाका घरमा राख्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको काम थालनी गरिएको छ तर बन्नका लागि केही समय लाग्नेछ ।’

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले स्थानीय पंचदेवल मावि र जनचेतना बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा कार्यालय संचालन गरेको चार वर्ष पुगेको र पालिका भवनको अझै टुंगो नलागेको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए ।

सुर्खेतका नौवटा स्थानीय तहमध्ये चौकुने गाउँपालिका र पंचपुरी नगरपालिका पनि भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नदिनु, पालिकाको आन्तिरिक स्रोत नहुनु र भवन बनाउन चाहे पनि स्थानीय सरकारको नाममा जग्गा नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहले भवन भवन निर्माण गर्न नसकेका छैनन् । 

स्थानीय तहका आफ्नै कार्यालय नहुँदा वार्षिक लाखौँ रकम भाडा तिर्न मात्र खर्च हुने गरेको छ ।