सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले काँग्रेसदेखि राप्रपासम्म विभाजनको खतरा

काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गते ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले ठूलादेखि साना पार्टीसम्म विभाजनको खतरामा परेका छन् । अध्यादेशले स्वयम् देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस समेत विभाजनको जोखिममा रहेको छ ।

गुट–उपगुटले झांगिएको सत्तारुढ दल काँग्रेसभित्र चर्को दुई लाइन संघर्ष रहेको छ । विशेषगरी काँग्रेसभित्र देउवाले एउटा समूहको नेतृत्व गरेका छन् भने रामचन्द्र पौडेलले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका छन् । पौडेल समूहमा पनि शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालालगायतको उपगुट रहेको छ । उसो त काँग्रेसभित्र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको आफ्नै गुट रहेको सन्दर्भमा सो पार्टीभित्र कुनै वैचारिक, व्यवहारिक वा स्वार्थी समूह हावी भए कुनै समूहले सहजै पार्टी फुटाउन सक्ने देखिएको हो ।

भदौ १ मा सरकारको सिफारिसमा भदौ २ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

हाल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कमिटी १२७ सदस्यीय रहेको छ भने प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता चयन प्रतिनिधिसभाको सदस्यको मतबाट मात्रै गरिने भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या जोडिरहनु आवश्यक रहँदैन ।

अध्यादेशअनुसार काँग्रेस विभाजन हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको १३ सांसद पर्याप्त हुन्छन् भने केन्द्रीय समितिको २६ सांसद भएपनि पर्याप्त हुन्छ ।  काँग्रेसमा भागबण्डाको राजनीति हुँदै आएको र आगामी दिनमा देउवा मनपरी ढंगले अघि बढ्ने, जसले गर्दा पार्टीभित्र आन्तरविरोध चर्किने तथा तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने वा आफू अनुकुल नहुने अवस्था आएर पार्टीमा संकट आयो भने विभाजित हुन काँग्रेसलाई कसैले रोक्न नसक्ने एक काँग्रेस नेताले बताए । ती नेताका अनुसार काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएर अहिले फुटको सम्भावना नदेखिए पनि भविष्यमा परिस्थिति त्यही अनुसार अहिले बढ्यो भने अध्यादेशअनुसार पार्टी फुटाउन कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन । काँग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला वा अरु उपगुटमा रहेका अन्य नेताहरुले चाहेपनि पार्टी फुटतिर जानसक्ने देखिन्छ ।

देउवाले नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन विभादित अध्यादेश ल्याएका हुन्, जुन अध्यादेशले दलहरु टुक्राटुक्रा भएर अस्थिरतालाई प्रशय दिन सक्ने आलोचकहरुको भनाइ छ ।

राजेन्द्र लिङ्देनले चाहे राप्रपा क्षणभरमै विभाजन 

सानो पार्टी भएपनि ठूलो विवाद भएको पार्टी हो, राप्रपा । पूर्वपञ्चहरुको बाहूल्यता रहेको पार्टीमा तीन अध्यक्ष रहेका छन् भने व्यक्तित्वको टकरावले सो पार्टी सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।

आगामी कात्तिकमा महाधिवेशन तोकेको सो पार्टीले विवादकै कारण तल्ला तहका पार्टी संरचनालाई योजनाहरुअनुसार पूर्णता दिन सकेको त छैन नै पार्टीले गठन गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन समिति’ समेत कोमामा पुगेको छ । यो समितिमा अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व गर्दै आएपनि पार्टीभित्रको असहयोग तथा अलमलले उनले नेतृत्व छाडेको एक नेताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

थापाले आफूले समितिको नेतृत्व छाडेको बताउँदै नेतृत्व लिन अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई आग्रह गरेका छन् । थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राप्रपाको ‘स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति’को संयोजकको जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु । अध्यक्षद्वय पशुपति शमसेर राणा र डा।प्रकाशचन्द्र लोहनीमध्य एकले सो जिम्मेवारी लिन वा पार्टीका अन्य कुनै वरिष्ठ नेतालाई संयोजक बनाउन आग्रह गरेको छु ।’

झण्डै साढे २ वर्षअघि दुई राप्रपा एकीकरण भएर नयाँ पार्टी बनेको थियो । पार्टी एकता भएदेखि सुरुमा चुनाव चिन्हको विषयमा विवाद भयो भने पार्टीको झण्डादेखि पार्टीको कमिटीहरुमा निरन्तर विवाद भइरहेको छ । विवादकै बीच राप्रपाले चुनाव चिन्ह हलो कायम गरेको छ भने झण्डा गाई कायम गरिएको छ।  विशेषगरी अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीमा आफ्नो एजेण्डा लागू गर्न खोज्ने र लोहनी र राणाले त्यसको प्रतिवाद गर्दा पार्टीमा तनावको माहोल बन्दै आएको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । तत्कालीन राप्रपा नेपाल हुँदा थापाले एकपक्षीय रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने एकतापछि उनको त्यस्तो कार्यशैलीलाई राणा र लोहनीले प्रतिवादका साथै रोक्दै आएका नेताहरुको भनाइ छ । पार्टीमा रहेको त्यसखालको क्रियाकलापको ‘साइड इफेन्ट’ बारम्बार थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोख्दै आएका छन् । केही पहिले थापाले राणा र लोहनीलाई ‘अल्छी घोडा’को संज्ञा समेत दिँदै आएका छन् ।

यहीबीच थापालाई पूर्वराप्रपा नेपालका नेताहरुले समेत साथ छाडेका छन् । प्रभावशाली नेता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणादेखि सांसद समेत रहेका अर्का प्रभावशाली नेता राजेन्द्र लिङ्देन समेत थापाको साथमा नरहेको बुझिएको छ । उनीहरुले पुराना पुस्ताबाट पार्टी अघि बढ्न नसकिने भन्दै युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने लविङमा देखिएका छन् ।

राप्रपा विवादका बीच अघि बढेको पार्टी भएकाले जुनसुकै बेला पनि फुट्ने जोखिम भएको पार्टी हो । प्रजातन्त्रपछि झण्डै एक दर्जन पटक फुटेको तथा गणतन्त्रपछि पनि फुट्दै जुट्दै आएको पार्टी भएकाले फेरि फुट नकार्न नसकिने राप्रपाकै एक नेताले बताए । कमजोर पार्टी भएकाले फुटले कसैको हित नगर्ने कुरा नेताहरुले बुझ्नुपर्ने ती नेताले बताए । राप्रपामा असहज अवस्था आएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका राजेन्द्र लिङ्देन एक्लैले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । यस्तै २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको बलमा थापा वा राणा–लोहनी पक्ष जो सुकैले पनि पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था छ । राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा ९८ जना केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यको सूची बुझाएको छ । यो हिसावले राप्रपाको कुनै पक्षले पार्टी विभाजन गर्न चाहे २० जना केन्द्रीय कार्यासम्पादन समिति सदस्य भए पुग्छ ।