मौद्रिक नीति : कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुरुत्थानमा प्राथमिकता

रासस

शुक्रबार, २९ साउन २०७८, २२ : ०२
मौद्रिक नीति : कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुरुत्थानमा प्राथमिकता

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पु¥याउने प्रमुख ध्येयका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आफ्नो कार्यदिशा तय गरेको छ ।

मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

यस्तै, मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । 

वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ नीति परिलक्षित गरिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने भएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीयमध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाइने भएको छ भने भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीयमाध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने नीतिको कार्यदिशा रहेको छ । 

वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत् वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने एवम् आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य प्राप्तिमा ध्यान दिइएको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीतिको अर्को लक्ष्य छ ।

आव २०७८÷७९ मा कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ । यसैगरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रूपमा लिई आव २०७८÷७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको बिस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।