राष्ट्रियसभा बैठक : शून्य समयमा कसले के भने ?

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरिन्।

बिहीवार राष्ट्रियसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले विगतको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमिबारे कुटनीतिक पहल नगरेकोले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूभि फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित जारी गरेको नेपालको नक्शा पारित त गर्यौँ तर विगतको सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेका कारण भूमि फिर्ता हुन सकेन, नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने पहल गरोस्।’

राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दु कडरीयाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताइन्। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांक हेरेर भत्ता दिनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको छ, दलित एवं एकल महिलालाई ६० वर्षमा भत्ता दिइन्छ तर जनजाती आदिवासी वा अन्यलाई ७० वर्षमा भत्ता दिइन्छ, यसले दलित र गरिब बीचको दूरी बढायो, विभेद निम्त्यायो। सामाजिक भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांकको आधार मानेर ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस्।’

राष्ट्रियसभा सदस्य उदय शर्मा पौड्यालले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थागित गरेको बताए। उनले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरुको मान मर्दन गरेको आरोप लगाए। उनले नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए।

राष्ट्रियसभासदस्य  कोमल वलीले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री नियुक्ति नहुनुले चार लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताइन्। उनले शिक्षामन्त्री नियुक्त नहुनु भागबन्डा नमिलेर हो कि के हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरिन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेल्धुरामा हलिया मुक्तहरुले २०७६ सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले भू उपयोग ऐन २०७६ पारित गरेपनि कार्यान्यन नभएको गुनासो गरे। उनले उक्त ऐनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘हरेक वर्ष हामी बाढी पहिरोले नोक्शानी व्यहोरीरहेका छौँ, मुलुक र जनता यसको शिकार बनिरहेका छन्, वनजंगल र सार्वजनिक जग्गाहरु कुनै न कुनै किसिमले अतिक्रमण भइरहेका छन्, यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय संसदको प्रारम्भमा नै भू उपयोग ऐन २०७६ पारित गरेका थियौँ, र यो २०७६ भाद्र ६ गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको ऐन हो, यसले भूमी प्रयोगको सम्बन्धमा यथेष्ठ व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा त्यति चासो देखाइएको छैन, यसको अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दछु।’

राष्ट्रियसभा सदस्य तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरवा कार्य भइरको बताइन्। उनले शिक्षक संघले अनसन बसेको २५ दिन पुग्दा समेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।