माधव नेपाललाई दोश्रो अध्यक्ष दिन किन तयार भए ओली ?

काठमाडौं । एमालेभित्र पार्टी एकताका लागि दबाब बढ्दै गएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको बताएका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको बताएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिएबमोजिम एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुन तयार रहेको ओलीले बताए। ‘माधव नेपालले मिल्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष दिने हो। मैले भनेको छु, पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन म तयार छु,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने। ओली पक्षको तीन दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पार्टीलाई विभाजन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि ओलीले मही नै मथेर भए पनि एकताका निम्ति पहल गर्ने बताएका हुन्।

उता नेपाललाई पनि पार्टी एकताका लागि दबाब बढेको छ। नेपालले बुधबार आफू निकटका नेतासँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने र रघुजी पन्तले आफ्ना धारणा राखेका थिए। न्यौपानेबाहेक सबैले पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने, कार्यदलले दिएको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने, नेताहरूमाथि हुने गालीगलौज र अनैतिक गतिविधि रोक्नुपर्ने तथा स्पष्टीकरणका नाममा एकता र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न नहुने बताएका थिए। नेपालले पनि आफू सम्मानजनक एकताका पक्षमा रहेको बताएका थिए।

नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण बिष्टले एकतामा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। उनले अर्को पक्षबाट त्यस्तो गतिविधि भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै त्यसले एकताविरोधी तत्वलाई बल पुग्ने बताए। ‘संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हुन्। जे सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, त्यसबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा २२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथि जुन ढंगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ त्यसले एकताको वातावरणमा असर पार्न सक्छ’, पार्टीको सचिवसमेत रहेका बिष्टले भने।

अर्का सदस्य रघुजी पन्तले कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक कामकारबाहीले एकतामा असर पु¥याउने भएकाले त्यस्तो काम कतैबाट पनि हुनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरू अडिग रहेको बताए। ‘अदालतको फैसलाले प्रस्ट रुपमा ७६ (५) को निर्णय गर्ने अवस्थामा सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेपछि त्यही विषयलाई निहुँ खोजेर स्पष्टीकरण सोध्नु राम्रो होइन। यसले कार्यदलको सहमति कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या देखिएको छ’, उनले भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।