मुख्यमन्त्री गुम्ने भयले शंकर पोखरेलको छट्पटी

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा छन् । बहुमत सदस्य एकातिर हुँदाहुदै पनि उनले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा अल्पमतमा रहँदारहँदै पनि एउटै दलको बहुमतको सरकार भनेर अहिले सम्म पनि सरकारमा लिसो टाँसिएझै टाँस्सिरहेका छन् । उनलाई मुख्यमन्त्री  बनाउने बेला प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले  संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतको एकल सरकार पोखरेलको नेतृत्वमा पूनः बनाईदिएका थिए । तर पोखरेल नेतृत्वको एमालेको प्रदेश सभामा बहुमत थिएन् ।

एउटै दलको बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका पोखरेलले बहुमतको सरकारमा विपक्षी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ४ साँसदलाई साथ लिएर सरकार सरकारमा सहभागी गराएका थिए । जसमध्ये एक जनाले उनको साथ छोडिसकेका छन् । पोखरेलको पार्टी एक्लैको बहुमत रहेको भए जसपाका तीन जनालाई मन्त्री किन बनाएको ? अनि यसरी गठबन्धन सरकार बनाएपछि विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा जरुरी रहेको विपक्षी गठबन्धनले पटक पटक भनेको छ ।

तर त्यसलार्इ सुने नसुने झै बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता छोडन चाहेका छैनन् । बरु संसद नै नडाँक्ने, अधिवेशन अन्य गराईदिने र अध्यादेशबाटै प्रदेश सभा चलाउने रणनीतिमा पोखरेल लागेको उनले हिजो प्रदेश सभामा देखाएको ब्यवहारले पनि पुष्टि गरेको छ । अल्पमतमै रहेपनि सरकार छोडन नसकेका र तृप्त हुन नसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले पनि संसद छलेर बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।

यति घिनलाग्दो स्वरुप प्रदेश सभामा देखिदा पनि सत्तामा टाँस्सिरहन खोज्ने पोखरेलको शैलीले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्नेमै लाज लाग्ने स्थिती बनाईदिएको छ । अब पनि उनले सत्ता नछोडने हो भने संसदमा विश्वासको मतको फेस गर्नुपर्ने विपक्षी नेताहरुको तर्क छ । तर यसका लागि पोखरेलले हिम्मत देखाउन सकेका छैनन् । एकातिर विश्वासको मत लिन पनि आँट नगर्ने र अर्कोतिर सरकार पनि नछोड्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको शैलीलाई अहिले लुम्विनी प्रदेशमा पाएपछि अल्कत्रा पनि निल्छन् भनेको यही हो भनी ब्यङग्य कस्न थालेका छन् ।

आफैले प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको बजेट पारित नहुने देखेपछि उनी आफै प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेर हिडेका थिए । त्यसपछि उनले हिजै मध्यरातबाट लागु हुने गरी प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पनि अधिवेशन अन्त्य गरिदिईसकेका छन् । अब पोखरेल अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।

सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा आइतबार छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर बिहीबार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए । आफ्नो भनाई सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे  । तर विपक्षी गठबन्धनले बजेट फेल गराउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यहरूनै प्रदेश सभा बहिष्कार गरेर हिडेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ । बजेट फेल हुँदा आफ्नो सरकारको वैधानिकतामाथी प्रश्न उठने भएपछि पोखरेल सत्ता जोगाउने छटपटीमा लागेका हुन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका जम्मा ३८  जना मात्रै सांसद छन् । यसैलाई एमाले एक्लैको बहुमतको सरकारको दाबी पोखरेलले गरिरहेका छन् । लोकलाई नै लाज लाग्ने हिसाव निकालेर बहुमतको दावी गरेर मुख्यमन्त्रीमा टाँस्सिन खोज्ने पोखरेलको गतिविधिले उनैलाई गिज्याईरहेको छ ।  जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका तीनसहित ४१ जना पोखरेलको पक्षमा रहेपनि  विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ जना छन् ।

सत्ता पक्षकै सांसद अजय शाही बजेट पारित गराउने पक्षमा छैनन् ।  बजेट छलफलमा सहभागी हुने गरी मंगलबार काठमाडौंबाट बुटवल पुगेका शाही बिरामी परेको भन्दै बुधबार काठमाडौं नै फर्किए । एमालेको सूर्य चिह्नबाट नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं १ (ख) बाट निर्वाचित (हृदयेश त्रिपाठी समूहका) उनी अनुपस्थित हुने सूचना सत्तापक्षले पाएपछि प्रदेश सभामा बजेट फेल हुने देखेपछि पोखरेलले संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन चाहेको छ ।

यति घिनलाग्दो स्वरुप प्रदेश सभामा देखिदा पनि सत्तामा टाँस्सिरहन खोज्ने पोखरेलको शैलीले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्नेमै लाज लाग्ने स्थिती बनाईदिएको छ । अब पनि उनले सत्ता नछोडने हो भने संसदमा विश्वासको मतको फेस गर्नुपर्ने विपक्षी नेताहरुको तर्क छ । तर यसका लागि पोखरेलले हिम्मत देखाउन सकेका छैनन् । एकातिर विश्वासको मत लिन पनि आँट नगर्ने र अर्कोतिर सरकार पनि नछोड्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको शैलीलाई अहिले लुम्विनी प्रदेशमा पाएपछि अल्कत्रा पनि निल्छन् भनेको यही हो भनी ब्यङग्य कस्न थालेका छन् ।