काठमाडौँ । रसुवागढी नाकामा सामान ढुवानीका लागि अनुमति नपाएका सवारीसाधनको कारवाहीबाट दुई महिनामा रू नौ लाख ३९ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
गत वैशाख र जेठ महिनामा सामान ढुवानीका लागि अनुमति नपाएका कन्टेनर, ट्रक, टिपर, जीप तथा कार गरी ८६८ सवारी साधनको कारवाहीबाट सो रकम सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रसुवा जनाएको छ ।
कोभिड—१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका समयमा अनुमति नपाएका सवारीसाधनको कारवाहीस्वरुप उठाएको राजश्व रसुवाकै इतिहासमै ठूलो भएको प्रहरीको दावी छ ।
स्वास्थ्य सरक्षा मापदण्ड पालना पूरा गरेका र सडक अनुमति प्राप्त गरेका सवारी साधनले मात्र चीनबाट आयात भएका माल सामग्री रसुवागढी नाकामा लिन जान पाउने व्यवस्था मिलाइएपनि प्रक्रिया पूरा नगरि मनोमानी ढङ्गले आपूmखुसी सवारी साधन सञ्चालन गरेकाले त्यस्तालाई मात्र कारवाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्द्रवहादुर घिसिङले बताए ।
माल सामग्री ढुवानीका लागि रसुवागढी जाने सवारी साधनले यातायात व्यवस्था विभागको अनुमतिपत्र साथमा अनिवार्य ल्याउन समेत सम्बन्धित सवारी धनीलाई प्रहरीले आग्रह गरेको छ । मालवाहक सवारी साधनमा चालक र सहचालक मात्र बस्न पाउने प्रावधान विपरित अन्य व्यक्ति समेत राख्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता सवारी साधनलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइएको बताइन्छ ।
भारीवर्षाका कारण रसुवागढीदेखि स्याउबारीसम्म अधिकांस समय अवरुद्ध भइरहने सडक मार्ग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल एवं नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको जनशक्तिले सुचारू गराएर मालवाहक सवारीसाधन आवतजावतमा सहज पार्दै आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
यही असार १ गतेदेखि एक साताको अवधिमा भन्सार जाँचपास भएका ८० कन्टेनरलाई अवरूद्व सडक सञ्चालन गराई गन्तव्यतर्फ पठाइएको थियो । सो अवधिमा स्याउवारी देखि रसुवागढीसम्म वर्षातले अवरूद्ध पारेको सडक २१ पटक खुल्ला गरि सकिएको जानकारी दिदै प्रहरी प्रमुख पाण्डेले डिभिजन सडक कार्यालयले हाल त्यस क्षेत्रमा तीन वटा डोजर तैनात गरेका कारण पहिरो पन्छाउनमा सहजता आएको बताए ।
कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले गत वैशाख २३ गतेबाट जारी गरेको निषेधाज्ञा पटक पटक थपिदै गएको र निषेधाज्ञाको अवधि यहि असार १४ गतेसम्म कायम रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, ०९ असार २०७८, १६ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
४३ वटा युट्युवलाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पत्राचार, ३ अनलाइन कालोसूचीमा