विद्युतीय सवारीमा विशेष प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले  विद्युतीय  सवारी साधनको  उपयोगका  लागि  विशेष  व्यवस्था  गरेको  छ।

पेट्रोलियम  पदार्थको  अत्यधिक  आयात  रोक्न  र  विद्युत उपभोग बढाउने गरी सरकारले यो योजना ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा १६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने भएकाले विद्युत उपभोग बढाउन सरकारको नीति प्रभावकारी देखिनेछ।

आर्थिक  वर्ष  २०७८÷७९  को  बजेट  प्रस्तुत  गर्दै अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद  पौडेलले  वातावरणीय  प्रदूषणले मानव  स्वास्थ्यमा  पारेको  प्रतिकूल प्रभाव  नियन्त्रण  गर्न  र  स्वच्छ  एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन  गरिने  उल्लेख  गरे ।  त्यसका   लागि   सरकारले   २०८८ सम्म   पेट्रोलियम   पदार्थबाट   चल्ने हलुका  सवारी  साधनलाई  विद्युतीय सवारी  साधनले  विस्थापन  गर्ने  नीति लिएको छ।

पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि अवलम्बन  गर्नुपर्ने  नीति,  छुट  तथा  सुविधा  र  पूर्वाधार विकासका   सम्बन्धमा   सुझाव   दिन   विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

पेट्रोलियम   पदार्थबाट   सञ्चालन   हुने   सवारी साधनलाई  विद्युतीय  सवारी  साधनमा  रूपान्तरण  गरेमा पाँच  वर्षसम्म  नवीकरण  शुल्क  र  सडक  निर्माण  तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइने भएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।