कवाडी सामान लड्काउने काइदामा किन लागे ती बहादुर ?

काठमाडौं । ‘कसलाई के धन्दा घर ज्वाईलाई खानको धन्दा’ भने जस्तै गरी घर जान लागेका प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु एक पछि अर्को गर्दै गैरकानूनी धन्दामा संलगन भएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुनथालेका छन् । ओलीको सत्तामा जसले जसरी लुटखसोट धन्दा चलाएपनि हुने जस्तै भएको छ । हेर्नेले नहेरेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? भएको पनि यस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री नै संविधान मिच्दै हिडेपछि मन्त्रीहरुलाई पनि केही हुँदो रहेनछ । कानून पालनामा प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री पाउन समेत मुस्किल पर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट प्रक्रिया पु¥याएर लखेटिन लागेको सरकारको मन्त्रीले पैसाका लागि चुहाएको ¥यालका बारेमा सिंहदरबारमा राम्रै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । जानकारहरुका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले निर्माण सम्पन्न नै नभएका र हालसमेत निर्माण चालु रहेका आयोजनाको सामानमा आँखा लगाएका छन् । त्यसबाट मोटो रकम आउने भन्दै ज्यान फालेर लागेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ?

जानकार स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत् प्राधिकरण मातहतका र सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुको कवाडी सामानमा पनि आँखा लगाएका छन् । रायमाझीले आयोजना लड्किएको भएपनि सामान त मिलाएर बिक्री गर्नुप¥यो नी भन्दै पैसा उठाउने खेलोमेलो शुरु गरेका छन् । कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारको मन्त्रीले  निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेगावाट) र माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजनाको कवाडी सामानमा आँखा लगाएका छन् ।  श्रोतका अनुसार रसुवागढी  आयोजनाको करिब ८० टन कवाडी (विशेष गरेर फलाम, तामाका तार आदि) पौरखी निर्माण सेवालाई दिलाउन तोक आदेश दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, माथिल्लो तामाकोशीको झण्डै ४०० टन कवाडी समान समेत कौडीको भाउमा मूल्यांकन गरेर मोटो पैसा उठाउने खेलोफड्कोमा मन्त्री नै लागेको आयोजना सम्वद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।  कवाडी भनिए पनि यस्ता सामानको मूल्य करोडौं रुपैयाँ हुने भएकाले मन्त्रीले नै आँखा लगाएको स्रोतको दावी छ । विभागिय मन्त्रीले नै कवाडी सामानमा आँखा लगाउन थालेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? ती आयोजना सम्वद्ध पदाधिकारीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, यो स्तरको मन्त्री त हालसम्म बेहोर्नु परेको थिएन । उनै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले मोटो रकमको सौदा गरेर एक रणनीतिक महत्वको आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाएका छन् ।

नेपालमा आयोजना होल्ड गर्ने र काम नगर्ने विशेष भूमिका भएका चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाली साझेदारको योजनामा आयोजना जिम्मा लगाउने काम भएको छ । उनले सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली महंगो दरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने गरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रायमाझीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर विवादास्पद निर्णय गरेको पाइएको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । उता मन्त्री रायमाझीको तोक आदेशअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गत माघ १९ गते नै कवाडी सामान पौरखी निर्माण सेवा नामक संस्थालाई लैजान दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ‘आवश्यक कारबाहीका लागि’ भन्दै पत्राचार गरेको बताइन्छ । 

मन्त्रालयको पत्र पाउने बित्तिकै प्राधिकरणले पनि काम नै नसकिएको आयोजनाको कवाडी सामान बिक्री गर्ने निर्णय गरिदिएका छ । मन्त्रीले नै चासो राखेपछि हामीलाई पनि के को टन्टा भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कवाडी सामान उठाउन दिने निर्णय गरिदिएका छन् ।  रायमाझीले मन्त्रालयमा आएको निवेदकको निवेदन समेत राखेर प्राधिकरणमा पठाएको उनको सचिवालयमा रहेका एक कर्मचारीले बताए । 

जानकारहरुका अनुसार प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित तथा सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा रहने कबाडी सामानमा स्थानीय ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीदेखि काठमाडौंका ठूला ठेकेदारको चासो रहँदै आएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको विषय होेइन । स्मरण रहोस्, २०६५ देखि बिजुली उत्पादन शुरु गरेको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको कबाडी सामान उठाउने क्रममा स्थानीयवासिन्दा, ठेकेदार र एजेन्टहरुबीच विवाद बढ्दा प्रहरीले गोली नै चलाउनुपरेको थियो ।