काठमाडौँ । एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।
निकै चासोका साथ हेरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर भन्नेमा दलका नेता, सांसददेखि सर्वसाधारणसम्म फैसलाको प्रतीक्षामा छन् ।
मुद्दामा एमिकस क्युरी, रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका तर्फबाट गरी जम्मा १ सय ४८ जनाले बहस गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा एक महिना बढी लगाएर बहस सकिएको हो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकार गरेपछि सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तिनै रिट निवेदनमाथि एक महिना लामो बहस भएको हो ।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले बहस सकाएपछि कानुन व्यवसायीले निर्णय कहिले सुनाउने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी वकिललाई सोधेका थिए, ‘बहस नोट कहिले पेस गर्नुहुन्छ रु’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार बहस नोट पेस हुने जबाफ दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘निसु ९निर्णय सुनाउने० को त प्रश्नै भएन । सोमबारसम्म बहस नोट पेस गर्नुस् । ११ सम्म हेर्दाहेर्दैमा हुने भयो । त्यसपछि जहिले पनि निर्णय हुन सक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशको आशय फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा फैसला हुने थियो । अहिलेसम्मका लिखित बहस नोट अध्ययन, छलफलपछि मात्रै कुन दिन फैसला गर्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भारतलगायत विभिन्न देशको विघटनको अवस्थाबारे चर्चा गरिन् । उनले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन गर्न पाउने तर्क गरिन् । उनले सुरुमै पक्ष वा विपक्षमा नभई आफूले संविधानअनुकूल व्याख्या गर्ने बताएकी थिइन् । उनले संसद् पुनःस्थापनापछि मात्र परिस्थिति सहज हुने इजलाससमक्ष सुझाव दिइन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधानतः विघटन गर्न नपाउने उनको तर्क थियो । पाठकले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन भन्ने स्पष्ट भने बोलिनन् तर उनले घुमाउरो पाराले विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत गलत छ भन्नेमा एमिकस क्युरीबाहेकका ९१ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार छ भन्दै ४९ जनाले बहस गरे । निवेदकका पक्षबाट ७२ जना कानुन व्यवसायी, सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित १२ जना, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ३७ जना, सभामुखका पक्षबाट तीनजनाले बहस गरेका हुन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस