गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा किन जोड दिदैंछन् जनप्रतिनिधी ?

धनकुटा । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रण शाखाको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

औषधिजन्य बहुउपयोगी गुण भएकोले मुलुकको आर्थिक स्रोतको लागि समेत गाजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिइनु पर्ने सहिदभूमि गाउँपालिका प्रमुख मनोज राईले बताए ।

उक्त गाउँपालिकामा हरेक वर्ष २ लाख ८० हजार केजी गाजा उत्पादन हुने उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । जसको मूल्य २ अर्ब ८० करोड हुने राईको भनाई थियो । अधिकांशले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ संशोधन गर्नु पर्ने तर्क राखे । अमेरिकालगायत शक्ति राष्ट्रले आफ्नो अनुकूल नेपालमा पनि गाजालाई बन्देज गरिएको उनीहरुले उल्लेख गरे । महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालले पनि गाजाको व्यावसायिक खेतीका लागि राज्यले कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल तथा प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द अधिकारीले कानुनले बन्देज गरेसम्म त्यस्ता वस्तु नियन्त्रण गर्न प्रशासनको दायित्व रहने उल्लेख गरे । एसपी अधिकारीले सहिदभूमिलगायत विभिन्न पालिकामा लाखौ बोट गाजा नष्ट गरेको बताए ।

मन्त्रालयका उप–सचिव अर्जुन भण्डारी, शाखा अधिकृत किरणचन्द्र सुवेदी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठ, जिल्ला सहयायधिवक्ता कृष्ण वडु भण्डारी र अधिवक्ता हिमादेवी बस्नेतले कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा टिप्पणी गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।