प्रेस पास वर्षैपिच्छे नविकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, ०५ फागुन २०७७, १६ : २०
प्रेस पास वर्षैपिच्छे नविकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति, बिसंगतीलाई हटाई सम्मानित र जवाफदेही बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रीत रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले आफ्नो एक मात्रै ध्यान पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाफदेही बनाई गरिमालाई उच्च राख्नु तर्फ रहेको बताएका हुन् । पत्रकारिकता क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति र अनुशासनहिन गतिविधिहरुलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो अर्जुनदृष्टि रहेको उनकोे भनाई छ । संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताप्रति आफुले सम्मान गर्ने भन्दै उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरुले भोग्ने गरेको प्रेस पासको समस्या समाधान गर्न आफुले ध्यान दिएको बताए । प्रेस पास नविकरण हुलाक कार्यालयबाटै गर्न सकिने निर्णय गराएको उनकोे भनाई छ । प्रेस पास वर्षैपिच्छे नविकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रेस पासको अवधि न्युनतम पाँच वर्ष पु¥याउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रक्रिया अगाडी बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, पत्रकारिकता क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि पत्रकारका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

उनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु पौष मसान्तसम्म नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वर्षभरी नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा केवल टिभीलाई पनि दिन सकिने गरी कार्यविधि बनाउने तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको कोष वृद्धि गर्ने पनि उनले बताए  ।

मन्त्री गुरुङले जुन सुचनाको माध्यमबाट हिंसा, अशान्ती, द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा सोच्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउने तर्फ आफ्नो ध्यान गएको बताए । सोसल मिडियाहरुपनि कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने उनको भनाई छ । विश्वभर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नेबारे छलफल चलेको भन्दै उनले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको बताए । उनले दश करोड रुपैँयाको पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने पनि बताए । मन्त्री गुरुङले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने पनि बताए ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस