लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध संसदीय समितिको चासो

काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । संघीय संसद,राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरुसँग आईतबार गरेको अन्र्तक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले लैङिगक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढीरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई शसक्त बनाउन पनि माग गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानविय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानविय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताए । उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

किशोरी र जेष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजिवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने,अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता पौडेलले महिला माथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलाशको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । कानुनमा लिखित रुपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भईरहेको उनको तर्क थियो ।

समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले शक्तक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए । उनले कानुन भएपनि कार्यान्वय फितलो हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्र्ने बताए । महिलाको लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उहाँले पनि जोड दिए ।