प्रदेश १ मा सभामुखको भूमिका प्रति प्रचण्ड–माधव पक्ष र काँग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं । नेकपा विवादका कारण आइतबार प्रदेश १ प्रदेश सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी फागुन ९ गतेसम्म स्थगित भएपछि नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष थप रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेको छ । 

त्यसका लागि सोमबार प्रचण्ड–माधव पक्ष र नेपाली काँग्रेसको छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको छ । हाम्रो संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । काँग्रेसको पनि आजै बस्दैछ । बैठकमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ’, सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘काँग्रेस लगायत साना दलसँग पनि छलफल गरेर फागुन नौ गतेलाई बोलाइएको बैठक अघि सार्न हस्ताक्षरसहित आग्रहपत्र दिने तयारी भइरहेको छ ।’

नेता राईका अुनसार भरसक बहुमत सांसदकै हस्ताक्षर गरेर बैठक सार्न आग्रह गर्ने त्यो नभए दलका नेताहरुले सही गरेर छिटो बैठक राख्न माग गर्ने तयारी छ । आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेवल गर्ने कार्यसूची भएपनि ओली पक्षका सांसदहरुको अवरोधले बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित हुन पुगेको थियो । आइतबार प्रदेश सभाको बैठक बस्नुअघि नेकपाका दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा ओली पक्षले आइतबारको बैठक एकदुई पछि सार्न माग गरेको थियो । 

ओली पक्षको यो मागमा प्रचण्ड–माधव पक्षले सहमति नजनाएपछि निर्धारित समयभन्दा केही ढिलोगरी बैठक सुरु भएलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बनमा परेका सांसदहरु बैठकमा सहभागी भएको भन्दै बैठक चल्न नसक्ने बताएका थिए । लगत्तै ओली पक्षका सांसदहरु आसनबाट उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अर्को बैठक फगुन नौ गते बस्ने सूचना पढेर सुनाएका थिए । 

सभामुखले एकाएक लामो समय बैठक स्थगित गरेपछि प्रचण्ड– माधव समूह र काँग्रेससमेत सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर आक्रोशित बनेका छन् । ‘सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका खेल्न नसक्नुभएको हो कि भन्ने देखियो । यसले राम्रो सन्देश दिएन’, काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी सभामुखलाई संसद सुचारु गर्न माग गर्दर्छौ ।’

उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि नियमसंगत ढंगले सदन चलाएर प्रक्रियाअनुसार छिनोफानो गर्नुपर्नेमा सभामुख नै सरकार लम्ब्याउन सरकारको छाया बनेको हो कि भन्नेजस्तो देखिएको बताए । ‘यति लामो समय बैठक किन स्थगित गर्नुभयो यसमा प्रश्न गर्ने ठाउ छ । यदि सरकारी पक्षले दवाव दिएर गरिएको हो भने यो लोकतान्त्रिक आचरणविपरित हो’, नेता कोइरालाले भने, ‘प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसको निरुपण हुनुपर्छ ।’

उनले नेकपाभित्रको विवादले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुनेमा जोड समेत दिए । ‘एकथरीले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अर्कोथरी बैठक नै बस्नुहुँदैन भनिरहेको छ । यसले गर्दा संसद् नै अनिर्णयको बन्दी बनाउन लागिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ’, कोइरालाको भनाइ छ । 

९३ जना सांसद रहेको प्रदेश एकमा नेकपाका ६७ जना सांसदमध्ये ३६ जना सांसद प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् ।