प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव गौतमको सरुवा, आफु अनुकुल निर्णय गर्न दबाब

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको हर्कत पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा पनि बढ्दै गएको छ । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका उनले त्यसलाई कानुनी आधार दिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा अनाधिकृत रुपमा दबाब दिने गरेको श्रोत बताउछ । प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेकै कारण उनको कृपाामा  निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको जागिर खाएका दिनेशकुमार थपलियाको हर्कत पनि निर्वाचन आयोगमा ओलीको पक्षमा सबै निर्णय गराउन जुटेका छन् ।

 ओलीका लागि मात्रै काम गरिरहेका उनी अरू केही होइनन् भन्ने मान्यता राखेका कारण संवैधानिक निकायको साख र गरिमा गिर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै व्याप्त हुन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा नेकपाको विवाद हेर्दा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव तथा नीलकण्ठ उप्रेतीले समेत अध्यक्ष र महासचिव नहेरिने, केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ उसैले पार्टीको आधिकारिक नाम र चुनाव चिन्ह पाउने बताएका छन् । नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह टुङ्ग्याउने विषयमा निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावमा पर्न सक्ने अवस्था थपलियाका कारण नै देखिँदै आएको छ । 

पार्टी विवादलाई प्रभावित पार्न र आफ्नो पक्षमा बनाउनका लागि सहसचिव गौतमलाई मङ्गलबार आयोगबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । कानुन सेवामा रहेका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवा आयोगले गर्नुपर्ने भए पनि ओलीको दबाबमा जर्बजस्ती सरुवा गराईएको श्रोतको भनाई छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नामार्फत हस्तक्षेप गरेर उनको सरुवा गराएका छन् ।  

विवादको छिनोफानो गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने आयोगका एक कर्मचारीको ओलीकै योजनामा नै थपलियाले सरुवा गराउन भूमिका खेलेका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमसहित अन्य प्राविधिकहरुको पनि सरुवा गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको छानबिन गर्ने जिम्मा हो सँगै प्रमुख आयुक्तहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम कानुन महाशाखाको सहसचिवको जिम्मेवारी रहने गरेको छ । 

पार्टी विवादलाई प्रभावित पार्न र आफ्नो पक्षमा बनाउनका लागि सहसचिव गौतमलाई मङ्गलबार आयोगबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । कानुन सेवामा रहेका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवा आयोगले गर्नुपर्ने भए पनि ओलीको दबाबमा जर्बजस्ती सरुवा गराईएको श्रोतको भनाई छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नामार्फत हस्तक्षेप गरेर उनको सरुवा गराएका छन् ।  

न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षमा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा छन् । यस्तै सदस्यमा कानुनमन्त्री लीलाप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सदस्य सचिवमा देवेन्द्रराज ढकाल रहन्छन् ।  तर न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको जानकारी हालसम्म दिइएको छैन । आयोगको वेबसाइटमा पनि त्यसबारे कुनै निर्णय राखिएको छैन । तर आयोगबाट हठात् कर्मचारी सरुवा गरेर आयोगलाई प्रभावमा पार्ने खेल सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको कानुन शाखाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार गौतमलाई कानुनमन्त्रीले काजमा सरुवा गरेर नेपाल कानुन आयोग बानेश्वर पठाउने निर्णय गराएका हुन् । जुन सरासर गलत छ । कानुन मन्त्रालयले काजमा सरुवा गर्ने र पछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन लागेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आफूहरुसँग बहुमत सदस्य रहेकाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह स्वतः पाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जबरजस्ती कर्मचारी सरुवा गराएका हुन् ।

नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो नलाग्दै त्यही विषयका छानबिन गरिरहेका सहसचिवको सरुवा गरेर निर्णय प्रभावित पार्न खोजिएको छ । संविधान मिचेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको र चुनावी तयारीमा लागिरहेको बेला एउटा पार्टीको आधिकारिकता विवाद छानबिन गर्ने निकायको सहसचिवको सरुवा गर्न नपाइने आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीको तर्क छ । ओलीले त्यो पदमा आफु निकट पुष्कर सापकोटा ल्याएका छन् ।