लालपुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने चाहना

तनहुँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउलीबजार बस्ने टीकाराम सिग्देल ७४ वर्ष पुगे । विसं २०३६ मा भीमाद नगरपालिकास्थित भानुमतिबाट स्याउली बजार झरेका उनले मुखियासँग जग्गा खरिद गरेर यतै घरजम गरे ।

 स्याउली बजारमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएकाउनीसँग उक्त जग्गाको लालपुर्जा भने छैन । डाँडामाथिको घाम भएकाउनलाई सिरानीमा लालपुर्जा राखेर एक रात भए पनि मस्त निदाउने धोको छ । “आशैआशमा उमेर ढल्क्यो । नातिपनाति पाउने बेला भयो । लालपुर्जा कसै पाइएन, अझै पनि लालपुर्जा पाएर एकरात सिरानीमा च्यापेर ढुक्कले निदाउन पाए स्वर्ग गइन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ,” उनले भने ।

आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा नहुँदा हेपिएको महसुस हुने सिग्देलको अनुभव छ । “लालपुर्जा नहुँदा बैंकले पत्याउँदैन, बैंकले ऋण नपत्याएपछि व्यापार  गर्न सकिएन”, उनले भने । विसं २०७६ साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘दशैँमा निधारमा रातो टीका र हातमा रातो लालपुर्जा थमाउछौँ’ भनेर उद्घोष गरे । उनको भाषण सुनेका सिग्देलले दुई वर्षको दशैँ मनाए, तर हातमा लालपुर्जा अझै परेको छैन । 

शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्वासीको बसोबास अत्यधिक छ । नगरपालिकाका १२ वटै वडामा करिब पाँच हजारभन्दा बढी सुकुम्वासी रहेको अनुमान छ । पाँच दशकदेखि हातमा लालपुर्जा नपर्दा आफूहरु निराश भएको स्याउली बजारका जीवनसागर अधिकारीले बताए ।

 “विभिन्न समयमा आयोग र समिति बने । जग्गा नापजाँच भयो । पूर्जा वितरण हुनसकेन”, उनले भने । सरकारले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको म्याद नगुज्रिदै चैतमा कोरोना कहरले काम रोकियो । जेठमा वर्ष दिन पुगेर आयोगको म्याद सकियो । 

गत चैतमा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले शुक्लागण्डकीसहित तनहुँका ६ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गा र पूर्जा दिन सम्झौता गरेको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले शुक्लागण्डकी, भानु, बन्दीपुर, देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आयोगले यसपटक लालपुर्जा वितरण गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जिल्लाका जनप्रतिनिधि यस पटकको आयोग शक्तिशाली भएकाले जनताले लालपुर्जा पाउनेमा विश्वस्त छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले यसपाली बनेको आयोग शक्तिशाली भएकाले पूर्जा दिने सम्भावना बढी रहेको बताए । “हिजोको दिनमा कर्मचारीको आयोग बनेको थियो । कर्मचारीले जोखिम मोलेर कदम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले राजनीतिक रुपले आयोग बनेको छ । अधिकार सम्पन्न छ । तसर्थ यो आयोगबाट काम हुने विश्वास छ ।”

जिल्लाका स्थानीय तहले सुकुम्वासी पहिचानका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । भीमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० को हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ । “नगर र नौवटै वडामा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छौ, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौँ”, उनले भने । 

बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । अब तत्कालै इकाइ गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए । “एक चरणमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ”, उनले भने ।

ब्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्ब्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलनलगायतका कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । “को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपुर्जा वितरण गर्छ,” उनले भने।