काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण कृषि तथा पशुपालनमा करिब १२ अर्ब रूपैयाँ क्षति पुगेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। तुलनात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रमा कम प्रभाव परेको आँकलन गरिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा कोभिडका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको भेटिएको हो।
योजना आयोगले कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे विज्ञसहितको टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो। कोभिडका कारण पशुपक्षी, दूध, दाना, अण्डा, मासु, दाना, पुष्प व्यवसायमा क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन सकेको थिएन। अण्डा पनि नष्ट गरिएको थियो। फूल ओइलाएका थिए। आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा कम प्रभाव परेको अनुमान थियो,’ अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘तर कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पुगेको देखियो।’ अध्ययन टोलीले गत आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएर अध्ययन गरेको थियो।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ। कोभिड जेठमा समाप्त भएको भए आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आर्थिक वृद्धिदर २।२८ प्रतिशत हुन सक्ने तथ्यांक विभागको अनुमान थियो। कोभिडको असर लम्बिएपछि आर्थिक वृद्धिदर त्योभन्दा तल खुम्चिएको छ। कृषिमा समेत असर पुगेकाले आर्थिक वृद्धिमा थप असर पुग्ने देखिएको छ। विश्व बैंकले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ०।२ प्रतिशतमा खुम्चिने र २०२१ मा ०।६ आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड प्रभावबीच ल्याइएको बजेटमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो असम्भव देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
कोभिडको प्रभाव अझै लम्बिने देखिएकाले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६५ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने अध्ययन टोलीको दाबी छ। ‘कृषि क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन पाँच वर्षमा थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक देखिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘नियमित बजेटका अतिरिक्त थप बजेट खर्चिनुपर्छ।’ किसानका लागि राहतसहित व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ। कोभिडका कारण विगत र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आएकाले योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ। कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
कोभिडले परेको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि योजना बनाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक दिवाकर लुइँटेलले बताए। ‘सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउँदैछौं,’ लुइँटेलले भने, ‘क्षेत्रगत आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, २१ मंसिर २०७७, ०८ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री थापा
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सभापतिद्वारा शपथ ग्रहण
विद्यालयमै च्याउ र तरकारी खेती, पढ्दै कमाउँदै विद्यार्थी
अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जुट्दै भोजपुरका किसान
कृषि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी बढे