बहुमतको सहमतिको प्रस्तावलाई के खारेज गर्न सक्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ?

काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रच्ण्डले ल्याएको प्रस्तावविरुद्ध आज सचिवालय बैठकमा आफ्नो तर्फबाट काउण्टर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कदमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, बहुमतको सहमतिको प्रस्तावलाई के खारेज गर्न सक्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ?

यसअघि प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा आफूमाथि लगाइएको आरोपको जवाफ दिने क्रममा ओलीले     पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) ले अध्यक्षहरुका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

 ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’  द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको तथा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका  कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको ओलीको जवाफमा भनिएको छ ।

एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा गर्दै आएको अभ्यास समेत यही भएपनि प्रचण्डले विधानविपरित छुट्टै प्रस्ताव ल्याएको ओलीले अराोप लगाएका छन् । 

‘तसर्थ यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कूण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । पार्टीका बैठकहरुलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’