समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहार कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो । 

सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताए ।

यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए । 

समितिमा महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारी विहिन रहेका छन् । यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन् ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उनी सहभागि भएनन् । समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागि हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए । 

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको बताए । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।