कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । मापदण्ड पुगेका सबै पीडितलाई सात दिनभित्र कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो निर्देशन आएको हो । दाबी भुक्तानीमा बिमा समितिले समन्वय र अनुगमन गरी भुक्तानीको दैनिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोही पत्रका आधारमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई मंगलबार नै निर्देशन दिइसकिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार कम्पनीले तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिमा समितिबाट जारी गरिएको बिमालेखबमोजिम कोरोना बिमा दाबी गरेका बिमितको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा प्रदान गरिने बिमांक रकम दाबी परेका सबै बिमितलाई एक साताभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नू,’ समितिले कम्पनीलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासा सुनुवाइ गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिने र हटलाइन टेलिफोनसहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बिमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।

कोरोना बिमाअन्तर्गत गत सातासम्म परेका दाबीमध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । कोरोना संक्रमित भएका करिब ९० प्रतिशत बिमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बिमा मापदण्डमा कागजात पुगेकाले सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अनेक बहाना बनाएर कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

गत सातासम्म १३ हजार ३ सय ५३ वटा दाबी परेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । जसमध्ये १ हजार ४ सय ४१ वटा दाबीको मात्र भुक्तानी भएको छ । यो कुल दाबीको १०।७९ प्रतिशत मात्र हो । कुल परेको दाबी करिब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये १३ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । गत सातासम्म बिमा कम्पनीले १ लाख ८१ हजार ७ सय ९५ वटा बिमालेख बिक्री गरेका छन् । जसमार्फत १७ लाख ७० हजार ९ सय २६ जनाको कोरोना बिमा भएको छ । यसबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ७४ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।