सरकार किन चाहन्छ फोन ट्यापिङ ?

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कडा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७२ चैत २ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष मंसिर २५ मा दर्ता भएको विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा पनि जासुसी प्रयोजनका लागि जोसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । दुवै विधेयकको नागरिक समाज र सांसदले विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता व्यवस्था राख्दा सरकार र सत्तामा रहनेले सुविधा दुरुपयोग गर्न सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने उनीहरूको तर्क छ । ती विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर अर्को कानुन बनाउने तयारी थालेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिइएको छ । यस्तै फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरे त्यस्ता सेवाबाट वञ्चित गराउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक र विशेष सेवा विधेयक जस्तै दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा एउटा समानता छ– अदालतको अनुमतिबिनै नागरिकको फोन ट्याप गर्न वा सोझै पहुँच पाउने व्यवस्था । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ८१ मा प्रस्तावित प्रावधानलाई अलोकतान्त्रिक भनेर सूचना प्रविधि कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी टिप्पणी गर्छन् । ‘अदालतको आदेशबिनै नागरिकको विवरण लिने गरी कानुन बनाउनु सरकार प्रणालीबद्ध रूपमा निरंकुश हुँदै गएको संकेत हो,’ उनले भने ।

यो व्यवस्था यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशविपरीत पनि भएको उनको दाबी छ । सर्वोच्चले २०७३ माघ २१ मा गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।