सुरक्षा सहयोगमा किन चासो राख्छन् शक्तिराष्ट्र ?

काठमाडौं । चीनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विभिन्न तालिमका नाममा बर्सेनि आफ्नो मुलुकमा आमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। प्रहरीले चीनकै सहयोगमा डिजिटल रेडियो ट्रङकिङ सिस्टम चलाइरहेको छ। उपत्यकासँगै काभ्रे, कास्की र सिन्धुपाल्चोकका प्रहरीले हाईटेरा सेट चलाइरहेका छन्। उच्च प्रविधिको भनिएको उक्त सेट सञ्चालन र प्रविधि सहयोगमा पनि चीनकै लगानी छ। उक्त प्रविधि जडान गर्न चीनले प्रहरीलाई २ करोड ६० लाख युआन ९करिब ४० करोड रुपैयाँ० सहयोग गरेको थियो।

चीनले नै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा एकेडेमी ९केन्द्रीय तालिम केन्द्र० बनाएर सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले नेपाल–चीनबीच सन् २०१३ जुन २५ मा उक्त सम्झौता गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उसले उक्त सहयोगमार्फत तिब्बती शरणार्थी प्रवेश र सीमामा उनीहरूको प्रदर्शनमा कडाइ गर्न सशस्त्रको भूमिका खोजेको जानकार बताउँछन्। चिनियाँ राजदूत यु होङले एकेडेमी हस्तान्तरणका दिन ०७४ चैत ४ गते नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताएकी थिइन्।

त्यस्तै, भारतले पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाउने प्रक्रिया थालेको छ। उसले काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी बनाउन पौने ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यसको ६ वर्षपछि परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। ‘भारतले प्रहरी एकेडेमी निर्माणमा एकलौटी ढंगले डीपीआर र परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। त्यो नेपालको हितमा छैन। सकेसम्म यस्ता सहयोग नलिनु नै राम्रो। सरकारको आफ्नै लगानी हुनुपर्छ’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग लिँदा सरकारले धेरै सोच्नुपर्छ।

जे दिए पनि हचुवाका भरमा लिने सम्झौता गर्नु हुँदैन। चीनको स्वार्थ तिब्बती हिमचिमलाई रोक्नु नै हो। सरकारले नै सुरक्षा निकायलाई सम्पन्न गराउनुपर्छ।’ भारतले विशेषगरी नेपाल प्रहरीलाई धेरै सहयोग गर्दै आएको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन ०६४ मा ८ सय ४ र संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा ४ सय ४३ वटा सवारीसाधन सहयोग गरेको थियो। ती सवारी अझै सडकमा गुड्छन्।

चीन र भारतपछि सुरक्षा अंगमा चासो दिनेमा अमेरिका देखिएको छ। उसकै सहयोगमा प्रहरी मुख्यालयभित्र रहेको कमान्ड सेन्टर ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा बनेको हो। तत्कालीन दक्षिण एसिया तथा मध्य मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ब्लेक उक्त सेन्टर उद्घाटन गर्न ०६७ मा नेपाल आएका थिए। अमेरिकी सहयोगमै प्रहरीले पोलिग्राम टेस्ट मेसिन प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। झुटो बोलेको पत्ता लगाउने उक्त मेसिन चलाउन तालिम लिन नेपाल प्रहरीले एक जना अधिकृत अमेरिका पठाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओ०ले सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अंगमा पनि गैरकानुनी रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९डीएफआईडी०ले लेखापरीक्षण प्रणाली छलेर नेपाल प्रहरीलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार डीएफआईडीले प्रहरीका लागि सन् २०१५ जनवरीदेखि हालसम्म ५ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उसले सन् २०२० डिसेम्बरसम्म थप १ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। प्राविधिक सहयोगका नाममा उसले ६ वर्षमा ४५ मिलियन जीबीपी ९ग्रेटब्रिटेन पाउन्ड० अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। अधिकांश रकम प्रहरीका भवन, शौचालय बनाउनै खर्च भइरहेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।