मकवानपुर । कानुन निर्माण नहुँदा समस्यामा परिरहेको ३ नम्बर प्रदेशको कार्य सञ्चालन र कानुन सम्बत अगाडि बढ्नका लागि यतिखेर प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले फाष्ट ट्रयाकको विधि अपनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको एक साता भित्रै प्रदेश सरकारले ‘फाष्ट्रयाक’मा विभिन्न कानून निर्माण गर्नका लागि विधायक मस्यौदा बनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको संयोजनमा कानून विधायक मस्यौदा समिति गठनपछि कानून निर्माणले गति लिएको हो । मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाको आधारमा कानून विधायक निर्माण अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । ६ वटा कानूनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै मन्त्री जम्कट्टेलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसदमा पेश गरिने जानकारी दिए । उनले यो प्रदेश सबै पक्षमा प्रथम हुँदै आएकोले कानून निर्माणमा पनि पहिलो हुने दाबी गरे । मस्यौदा तयार भइसकेको कानून चैतको पहिलो हप्ताभित्र संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने मन्त्री जम्कट्टेलको सोच छ । उनले भने ‘चैतभित्र अति आवश्यक १५ वटा कानून निर्माण भइसक्नेछ ।’
_20231127105311.gif)
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बलदेव प्रसाद जोशीले हालसम्म २२ मध्ये ६ वटा कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताको आधारमा कानून मस्यौदा लेखनलाई तीब्रता दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सिफारिस लिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्विकृतको अधिनमा रहेर हालसम्म ६ वटा कानूनको मस्यौदा अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट स्विकृत गराएका छन् । अब स्विकृत भएका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने छ र संसदमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । मन्त्रालयले बुधबार नै मस्यौदा तयार भइसकेका कानूनहरु प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने तयारी गरेको सचिव जोशीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म लिखित प्रमाणिकरण सम्बन्धि कानून, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि कानून, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धि कानून, प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कानून र मन्त्रि– परिषद्को सेवा सुविधा सम्बन्धि कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मन्त्रालयले जनाएअनुसार यी कानूनहरु प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गरिनेछ । मन्त्रालय संचालनका लागि कानून नहुँदा परेका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकताको आधारमा कानून पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यी कानूनको मस्यौदा निर्माण गर्दा विकास निर्माण, स्थानीय तह र सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री जम्कट्टेलले दाबी गरे ।
संविधानबमोजिम संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी प्रदेशले आफूलाई आवश्यक कानून आफैं बनाउनु पर्ने भएपछि यस प्रदेशले मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । तीब्रगतिमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मस्यौदा बनाउनका लागि ९ वटा प्रक्रियाको अधिनमा रहेर मस्यौदा तयार पारिएको सचिव जोशीले बताए । उनले कार्यविभाजन नियमावलीको अधिनमा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक पहिचान गरेपछि मात्रै मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
मस्यौदा बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयले १२ बुँदे अवधारणा पत्र तयार पारिसकेका छन् उनले भने अब ती अवधारणापत्रको आधा–रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्विकृत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्ने बाटो खुल्छ । मस्यौदा तयारपछि प्रत्येक मन्त्रालयले कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को स्विकृत लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने प्रावधान छ भने सो पछि मात्रै कानुन लागुु हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस