कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद : नेपालले जुटायो ऐतिहासिक प्रमाण

काठमाडौं । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ । नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको प्रमाण जुटाएको हो ।

विज्ञ समूहले बनाएको सो प्रतिवेदनलाई भारतसँग जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्दा पेस गर्ने आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।

गत जेठमा गठित सीमा विज्ञ समूहको टोलीले गत साता मात्रै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक खोजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा समेटिएको भूभागको थप प्रमाण र आधारसहित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भर्पाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेतलाई आधारको बलियो प्रमाण नेपालले बनाएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा। विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समितिले नेपालको ऐतिहासिक प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी तथा जल विज्ञानविद् जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका थिए । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए ।

यता भारत भने नेपालसँग वार्ताका लागि अझै अनिच्छुक देखिएको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रसम्मलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेपछि दुई देशबीचको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।