काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै अहिले नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बलात्कारको घटना हवात्तै बढेको छ । दिन नबिराई यि जघन्य घटना प्राथमिकताका साथ संचार माध्यममा छाउन थालेको छ । केही दिन यता बलात्कारका घटना कति क्रुर र पाशविक तवरले गरिदैं आएको छ भन्ने बझांगको घटनाले पनि धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । एक साता यता मात्रै यि यस्ता घटना बझांगमा मात्र नभई सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, महोत्तरीमा घटित भएको छ । एक तथ्यांकले त लकडाउन यता दैनिक ७ जना भन्दा बढी चेलीबेटी बलात्कृत हुदैं आएको देखाएको छ ।
दिन प्रति दिन यस्ता घटनामा बृद्धि हुन थालेपछि यस्तो अपराधमा संलग्नलाई भारतमा झैं मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग अहिले व्यापक छ । अर्कातिर, ‘बेञ्च सपिङ’ हुने, अर्थात् अदालतलाई प्रभावित पार्न सकिने देशमा मानिसको ज्यान लिने तहको सजायँमा दोषीभन्दा निर्दोष बढी पर्छन् भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिँदै छ । यस्तै बलात्कारीको हकमा पनि होला कि भन्ने चिन्ता थपिन पनि थालेको छ । देशको विभिन्न भागमा जबरजस्ती करणीका घटना बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा बहस चलेको छ पूर्वसचेतता वा पूर्वभूमिका के अपनाउने भनेर । कानुन कडा बनाउनुपर्छ भन्नेमा धेरैको एक मत छ ।
त्यसमाथि आजिवन काराबासको सजायँ नेपालकै कानुनले गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जुटेका केही विज्ञहरु छलफल गर्दैछन्, कानुनको समस्या हो कि अरु नै कारण छ ? निश्कर्ष हो, मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने कि नबनाउने ? यसनिम्ति राष्ट्रिय बहसको जरुरत छ । नेपालले मृत्युदण्डविरोधी आइसिसिपिआरको अप्सनल प्रोटोकोल २ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसकारण विद्यमान अवस्थामा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सकिन्न । तर, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि पनि लामो समय केही कसुरअन्तर्गत मृत्युदण्डको व्यवस्था राखिएको इतिहास छ ।
पञ्चायतकालमा राजाको गाथगादि ताकेको भन्दै ओखलढुंगाका कप्तान यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको र झापा आन्दोलनका अगुवाहरुलाई जेल सार्ने निहुँमा गोली हानेर मारिएको थियो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसिसिपिआर) को १६ डिसेम्बर, १९६६ मा नेपालको हस्ताक्षर छ । त्यसको प्रस्ताव नम्बर २२०० ए (२१) बाट ग्रहण गरी हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मिलनका लागि खुला गरिएको उक्त प्रतिज्ञापत्र नेपालमा १३ मार्च १९७६ (२०३२ सालको चैत १० गते) देखि लागु भएको हो ।
त्यसको भाग ३, धारा ६ को दफा २ मा भनिएको छ, ‘मृत्युदण्ड उन्मुलन नगरेका देशहरुमा, अपराध गर्दाको लागु रहेको कानुनअनुसार र प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका व्यवस्थाहरु तथा जाति हत्या अपराधको रोकथाम तथा सजायँसम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरु विपरित नहुने गरी ज्यादै गम्भिर अपराधहरुमा मात्रै मृत्युदण्ड दिन सकिनेछ । सक्षम अदालतले गरेको अन्तिम निर्णयअनुसार मात्रै यस्तो दण्ड कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।’
तर, त्यसैको दफा ५ मा ‘अठार वर्ष मुनिका व्यक्तिबाट गरिएको अपराधमा मृत्युदण्ड दिइने छैन तथा गर्भवती महिलाउपर यस्तो दण्ड कार्यान्वयन गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै, दफा ६ मा ‘कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले मृत्युदण्ड उन्मुलनमा विलम्व गर्न वा त्यस्तो उन्मुलनमा रोक लगाउन यस धाराको कुनै पनि कुराको आधार लिन पाउने छैन’ भनेर अहिले बहस भइरहेको कानुन निर्माणमा बाधा पु¥याएको छ । संगठित अपराध र त्यसको जालोलाई प्रहरीले तोड्नसक्छ ।
अहिले बढेका सामुहिक बलात्कारका घटना पनि संगठित नै हुन्छन् । तर, अँध्यारोमा हुने, लुकेर गरिने कारण राज्य त्यस्तो अपराधमा पुग्न गाह्रो छ । यसमा पूर्वभूमिका के अपनाउने भन्नेबारे गृह सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र नेपाल प्रहरीका डिआइजीहरु बसेर भर्खरै छलफल गरेका हुन् । यसको कानुनी व्यवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी तदारुकताका साथ दिनुपर्ने कुरा उक्त छलफलमा उठेको छ ।
कतिपय घटना सजायँ थाहा नपाएर भएका छन् । त्यसमाथि मिडियाले अपराध हुँदा समाचार दिन्छन्, तर सजायँ यति भयो, यस्तो भयोचाहिँ भन्दैनन् लेख्दैनन् । अर्थात्, जनमानसमा अपराधबारे थाहा भयो, सजायँबारे थाहा छैन । आजिवन काराबासको सजायँ छ र केही मान्छे त्यस्तो दण्ड पाएर जेल पनि गइसकेका छन् ।
तर, आजिवन काराबास हुन्छ भन्ने कुराको प्रचार पुग्नुपर्ने तहमा नपुग्दा श्रृंखलावद्ध घटना भइरहेका छन् । मुलुकी फौजदारी संहिता भर्खरै लागु हुँदा जनकपुरमा ०७५ साल भदौतिर एउटा घटना भयो । ७ वर्षकी बलात्कृत बच्ची मारिइन् । कास्की जिल्ला अदालतले सोही वर्ष जवरजस्ती करणी मुद्दामा पहिलोपटक प्रतिवादीलाई जन्मकैद गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन– २०७४ मा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका र ७० वर्ष पुगेका बृद्धामाथि बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था छ ।
यसअघि यो कसुरमा २० वर्षसम्म कैद सजायँ हुन्थ्यो । यसबाहेक पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका महिला बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैद हुने भनिएको छ । अपराध संहिता २०७४ दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) मा १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्था छ । ‘सामुहिक तवरले गरिने जबर्जस्ती करणी वा ६ महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती, अशक्त, अपांग, शारीरिक, मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई हातहतियार देखाई जबर्जस्ती करणी गरेमा माथिको सजायँमा थप ५ वर्ष हुने’ अपराध संहितामा भनिएको छ ।
अहिले बझाङकी १२ वर्षिया सम्झना बिकको घटनामा मृत्युदण्डको कुरा आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार, प्रमाण लुप्त गरेको र मिलापत्र गराउनुलाई सहायक अपराध मानिन्छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको छलफलमा त्यस्तो गर्नुलाई आफैँमा छुट्टै अपराध हो भन्ने कायम गरेर कारवाहीको तयारीबारे सहमति भएको बताइन्छ । अहिले अपराध गर्न सहयोग गरेकोमा मुद्दा चल्छ । तर, त्यो पर्याप्त नहुने कारण छुट्टै मुद्दा बनाएर लैजाने तयारी पनि चलिरहेको छ । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस