प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै निर्णयको ‘गम्भिर’ उल्लंघन !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् । २०७५ असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार बसेको बैठकमा उल्लंघन गरेका हुन् । ओली २०७४ फागुन ३ देखि सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

उनले २०७५ असारमा राजदुत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तय गर्दै ६ पेज लामो १२ बुँदे निर्देशिका पारित गराएका थिए, – क्याबिनेट बैठकबाट । उक्त निर्देशिकाले खास खास सन्र्दभ उल्लेख गर्दै राजदुत बन्नका लागि चाहिने योग्यता लगायत प्रक्रियाका सवालमा पनि ठोस विधि तय गरेको थियो । निर्देशिकामा भनिएको थियो, –‘राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने छ ।’

तर बिहिबार सेटिङमै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिने र अवकास पाउँदै गरेको शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन सहयोगी बनेका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र सधै ओलीकालमा लाभकै मात्र पद पाईरहेका डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका तथा ओली निकट नेता छविलाल विश्वकर्माका ज्वाई निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदुत नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यो निर्णयको प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अगाडी बढेको थिएन् । आफ्ैले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको निर्देशिका विपरित प्रक्रिया परराष्ट्रबाट अगाडी नबढाई सिधै ओलीले बिहिबार क्याबिनेट बैठकमा अगाडी सारेका थिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार, मुख्यसचिव रेग्मीको राजीनामा, नयाँ मुख्य सचिवको नियुक्ति लगायतका एजेण्डा क्याबिनेटले पारित गरेपछि अन्य मन्त्रालय गत एजेण्डामा छलफल भएको थियो बिहिबारको बैठकमा । त्यसपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री तर्फ फर्केर सोधेका थिए, – तपाईका केही एजेण्डा छन् ? प्रधानमन्त्रीबाट अस्वभाविक रुपमा सोधिएको यो प्रश्नले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अक्क न बक्क बनेको ति मन्त्रीले बिहिबारको क्याबिनेट बैठकको झलक सुनाउँदै सफलखबरसँग भने । 

ज्ञवाली अलमलिएपछि प्रधानमन्त्री आफैंले राजदुत नियुक्तिका केही विषय छन् भन्दै रेग्मीलाई बेलायत, खतिवडालाई अमेरिका र विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकामा राजदुत बनाउने सहित तिनै जनालाई गै¥ह आवसिय प्रतिनिधी बनाउने सम्मका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्ष अगाडी नै पारित गरेको राजदुत बन्ने निर्देशिका अनुसार परराष्ट्रले यो प्रक्रिया विधिसंगत ढंगले अगाडी बढाएका भए ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीले तपाईका केही एजेण्डा छन् ? भनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोध्दा अकमकिने थिएनन,’ एक मन्त्रीले भने,–‘परराष्ट्रमन्त्री ज्यू अनभिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँको हाउभाउले नै देखाउथ्यो, परराष्ट्रबाट प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थिएन् ।’ 

आफ्नै निर्देशिका ओलीले उल्लंघन गरेको यही एउटा तथ्य काफी देखिन्छ । निर्देशिकामा प्रक्रिया अगाडी बढाए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्भावित उम्मेदवारको सूचि तयार पार्ने पनि उल्लेख छ । तर रेग्मी, खतिवडा लगायतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कुनै सम्भावित उम्मेदवारको सूचि नै पनि तयार पारिएको थिएन । यस अगाडी ठीक एक वर्ष अगाडी अष्ट्रेलिया, स्पेन, कतार, बंगलादेश सहितका देशका लागि राजदुतको नाम सिफारिस गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री वेखबर जस्तै देखिएका थिए ।

राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रसेवा अन्तर्गत भए विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी हुनुपर्ने, मुलुकको परराष्ट्रनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कुटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पु¥याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट सिफारिस गरिने, स्नातक अध्ययन भएकै हुनुपर्ने, लगायतका मापदण्ड तय गरेर त्यसबेला ओली नेतृत्वको यही सरकारले राजदुत नियुक्तिको निर्देशिका बनाएको थियो । राजदुत भनेका सहसचिव स्तरका ब्यक्ति हुन् । तर मन्त्री भईसकेका खतिवडा र मुख्य सचिव भईसकेका रेग्मी आर्कषक देशका राजदुतमा सिफारिस भएपछि सहसचिव स्तरकै पदमा पनि राजदुत हुन जान लालायित भएका हुन् ।