काठमाडौँ । रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलवेको १०६ किलोमिटर ट्रयाक–बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा कालोसूचीमा परेका विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई समेत ठेक्का दिनेगरी तयारी अघि बढाएको छ ।
भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राखेको ठेकेदार कम्पनीलाई नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का दिने तयारी अघि बढाइनु शंकास्पद देखिएको छ ।
रेल विभागले सो खण्डको रेलमार्ग निर्माणका गत असार १३ र १७ गते खोलेको ५४ वटा टेन्डरका लागि बोलपत्र पेश गर्ने मिति सकिएको छ । हाल सो टेन्डर प्रक्रियामा १ सय २० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । अहिले पेश भएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । सोही प्रक्रियामा राप्रपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री समेत रहेका पाण्डेको सो कम्पनीले पनि सहभागिता जनाएको हो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कुनै पनि कम्पनी मुद्दाको छिनोफानो नहुञ्जेल वा कालोसूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नपाउनुपर्ने हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनले सोही आशयसहितको व्यवस्था थप गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ६५९क० को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए÷नभएको सम्बन्धमा एकीन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ ।’
सोही नियमको उपनियम २ मा त्यसरी लेखिआएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रममा पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने अवधिभित्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ । सोही नियमको उपनियम ३ मा त्यसरी निर्देशन भइआएमा मात्रै सो बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनको मुद्दाबारे रेल विभागले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाए पनि त्यसले मूल्याङ्कन वा छनौट प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन । सरकारलाई त्यस्तो व्यहोरा लेखेर पठाउने र छनौट गर्ने अवधि निकै कम राखेर सो कम्पनीलाई समेत यस प्रक्रियामा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनको विगत
कालिका कन्स्ट्रक्सन विगतदेखि नै राम्रो छैन । राज्यशक्तिको आडमा ठेक्का पार्दै आएको सो कम्पनीले सिक्टा सिँचाई आयोजनामा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीसँगको काम गरेको थियो ।
सिक्टाको नहरको काम गुणस्तरहीन भएर परीक्षणका क्रममा ड्याम नै भत्केपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती दुवै कम्पनीमाथि भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । पप्पुमाथि अख्तियारले २०७५ असोजमा मुद्दा चलाएको हो भने कालिकामाथि २०७५ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोलगत्तै पक्राउ समेत परेका पाण्डे ४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले गरेका सडक, पुल लगायत निर्माणको गुणस्तर, लागत र समयमा समेत वारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ठेक्का पाएर मोबिलाइजेसन पेश्की लिने अनि विभिन्न बहानामा वर्षौंसम्म काम नगर्ने उल्टै लागत बढाउने खेल खेल्ने मामिलामा पाण्डेको कम्पनी चर्चित रहँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०१ भदौ २०७७, ११ : १०
लेखकबाट थप